France Protests : 2,400 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, 997 पुलिसकर्मी घायल - आखिर फ्रांस में क्यों भड़के प्रदर्शन ?

France Protests 2026 : फ्रांस में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। शनिवार, 17 अक्टूबर को देशभर में करीब 5.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में लूटपाट की, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हालात बिगड़ने के बाद करीब 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि लगभग 997 पुलिसकर्मी और जेंडार्म घायल हुए। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए हिंसा की निंदा की और कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को अपने किए की सजा भुगतनी होगी।

आखिर फ्रांस में क्यों भड़के प्रदर्शन ?

फ्रांस में अक्टूबर 2026 में महंगाई, बढ़ती ईंधन कीमतों, सरकारी खर्च में कटौती और स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरुआत स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से हुई थी, लेकिन बाद में इसमें मजदूर संगठनों, छात्रों और 2018 के ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर को कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए।

प्रदर्शन भड़कने की 5 बड़ी वजहें

• महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतें : फ्रांस में पेट्रोल-डीजल और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ते खर्च के बीच आम परिवारों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है।
• स्कूलों में शिक्षकों की कमी और खराब सुविधाएं : सितंबर 2026 में पेरिस के आसपास के इलाकों के स्कूलों से विरोध शुरू हुआ। छात्रों ने शिक्षकों की कमी, बड़ी कक्षाओं, खराब इमारतों और जरूरी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। कई जगह अभिभावक और शिक्षक भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
• सरकारी खर्च में कटौती का विरोध : फ्रांस सरकार 2027 के बजट में करीब 54 अरब यूरो की बचत करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत सरकारी खर्च कम करने और कर्मचारियों के वेतन को फ्रीज करने की योजना का ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि इससे शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
• सामाजिक असमानता और येलो वेस्ट आंदोलन : फ्रांस में आम लोगों की आर्थिक परेशानियों और सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष नया नहीं है। 2018 में शुरू हुआ ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन भी ईंधन की कीमतों और जीवनयापन के बढ़ते खर्च के खिलाफ था। अक्टूबर 2026 के प्रदर्शनों में इस आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल हुए, जिससे विरोध का दायरा बढ़ गया।
• पुलिस से झड़प और हिंसा : 17 और 18 अक्टूबर को पेरिस, लियोन, मार्सेई और लिमोज जैसे शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और दुकानों में लूटपाट की घटनाएं हुईं। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि, सभी प्रदर्शनकारी हिंसा में शामिल नहीं थे। 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गृह मंत्री लॉरां नुनेज का इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें पद पर बने रहने को कहा और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा के निर्देश दिए।

हिंसा का सबसे बड़ा असर कई शहरों की सार्वजनिक इमारतों और दुकानों पर दिखाई दिया। मध्य फ्रांस के लिमोज शहर में आग लगने से करीब 143 साल पुराना टाउन हॉल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया।

दक्षिणी फ्रांस के मार्सेई में प्रदर्शनकारियों का एक समूह टाउन हॉल में घुस गया। वहां मूर्तियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। ल्योन में पर्यटन कार्यालय को भी निशाना बनाया गया, जबकि अन्य शहरों में दुकानों में लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।मैक्रों ने इन घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी इमारतों और कारोबारों को जलाने या लूटने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करने की अपील की

प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। पूर्वी फ्रांस के मुलहाउस में 17 साल की एक लड़की घायल हो गई और उसकी एक आंख चली गई। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है।दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के सेंट-एटिएन में भी 17 साल के एक किशोर का हाथ ग्रेनेड से हुए विस्फोट में उड़ गया। अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि सुरक्षा बलों की ओर से फेंके गए ग्रेनेड के कारण यह घटना कैसे हुई।
इन घटनाओं के बीच मैक्रों ने घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन जताया। वहीं, प्रदर्शनकारियों को लगी गंभीर चोटों की जांच से पुलिस की भूमिका और भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों पर बहस तेज हो सकती है।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने करीब 10 मिनट के संबोधन में कहा कि शहरों की सड़कों को इस तरह बर्बाद होते देखना असहनीय है। उन्होंने कहा कि देश के लोग इस हिंसा से नाराज और शर्मिंदा हैं। उनके मुताबिक, सार्वजनिक संपत्ति और कारोबार को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।

राष्ट्रपति ने पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों की तारीफ की, जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए। उन्होंने दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।मैक्रों ने प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू को हिंसा से प्रभावित कारोबारियों की मदद के लिए संकट बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पुलिस प्रमुखों को उन सभाओं पर रोक लगाने का अधिकार भी दिया जाएगा, जिनसे दुकानों और इमारतों को खतरा हो सकता है। हालांकि, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और हिंसा में शामिल लोगों के बीच अंतर बनाए रखने पर जोर दिया।

मैक्रों के संबोधन के बाद फ्रांस की राजनीति में भी आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बार्देला ने राष्ट्रपति की कोशिश को निराशाजनक बताते हुए कहा कि सरकार के पास फ्रांसीसी जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा है।वहीं, वामपंथी दल फ्रांस अनबाउड के समन्वयक मैनुएल बोम्पार ने आरोप लगाया कि मैक्रों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की। उनके मुताबिक, राष्ट्रपति ने भाषण दिया, लेकिन समस्याओं पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी फ्रांस की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि फ्रांस को अपनी सीमाएं बंद करनी चाहिए और हालात पर नियंत्रण करना चाहिए। ट्रम्प ने अशांति को आव्रजन से जोड़ा, हालांकि फ्रांस में जारी प्रदर्शनों की प्रमुख वजहों में महंगाई, ईंधन की कीमतें और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।
मैक्रों ने कहा कि फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश है और आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिम्मेदारी भरा माहौल बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से शांति और आपसी सम्मान बनाए रखने की अपील की। फिलहाल सरकार के सामने दोहरी चुनौती है - हिंसा पर नियंत्रण करना और उन आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का जवाब देना, जिनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं।