Supreme Court का बड़ा आदेश, अब रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा बीमा कवर !

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने भारतीय रेलवे को 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों पर भी बीमा कवर उपलब्ध कराने को कहा है। अब तक यात्रा बीमा की सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को यह निर्देश दिया। अदालत के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों को ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवर मिलना चाहिए। इस निर्देश को अनिवार्य रूप से लागू करने की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की होगी।

यह मामला रेलवे यात्री सुरक्षा से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने कहा कि रेलवे अधिकारियों को ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों तक बीमा सुविधा पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई।

Mandatory Insurance Railway Counter Tickets: अब क्या बदलेगा ?

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के बीच बीमा सुविधा का अंतर दूर करना है। रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया है।

अब तक IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्री बुकिंग के दौरान यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकते थे। काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को यही सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

• आदेश की प्रमुख बातें

1. लागू होने की तारीख: 27 अक्टूबर 20262. किसे मिलेगा लाभ: सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को
3. बीमा की व्यवस्था: ऑनलाइन टिकटों की तरह काउंटर टिकटों पर भी बीमा कवर उपलब्ध कराना होगा
4. जवाबदेही: आदेश लागू नहीं होने पर रेलवे बोर्ड जिम्मेदार होगा

यह निर्देश विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ऑनलाइन बुकिंग के बजाय रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर निर्भर रहते हैं।

Railway Counter Ticket Insurance India: काउंटर टिकट पर बीमा कैसे मिलेगा ?

Railway Counter Ticket Insurance India के तहत रेलवे को काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों पर बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए टिकट जारी करने और बीमा से जुड़ी प्रक्रिया को लागू करना आवश्यक होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कवर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि काउंटर टिकटों पर बीमा जारी करने की तकनीकी प्रक्रिया और प्रीमियम लेने के तरीके की विस्तृत जानकारी रेलवे की ओर से स्पष्ट की जानी है।

इसलिए अभी यह दावा करना सही नहीं होगा कि यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा या बीमा की प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के पूरी हो जाएगी। इन सवालों का स्पष्ट जवाब रेलवे की ओर से जारी होने वाले कार्यान्वयन संबंधी निर्देशों से मिलेगा।

Railway Travel Insurance: कितना मिलता है बीमा कवर ?

मौजूदा ऑनलाइन Railway Travel Insurance योजना के तहत निर्धारित परिस्थितियों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध है। इसमें मृत्यु और स्थायी पूर्ण दिव्यांगता जैसी स्थितियां शामिल हैं।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध मौजूदा योजना में बीमा का विकल्प चुनने पर प्रति यात्री 45 पैसे का प्रीमियम बताया गया है। इसमें कर भी शामिल हैं,
हालांकि ये मौजूदा ऑनलाइन बीमा योजना की शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। काउंटर टिकटों के लिए प्रीमियम और दावा करने की प्रक्रिया की अंतिम जानकारी रेलवे की आधिकारिक घोषणा से ही स्पष्ट होगी।

यह भी समझना जरूरी है कि 10 लाख रुपये अधिकतम बीमा कवर की राशि है। हर यात्री को हर दुर्घटना में इतनी रकम मिलने की गारंटी नहीं है। वास्तविक भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों और दुर्घटना की प्रकृति पर निर्भर करता है।

रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामले में क्यों आया यह आदेश ?

Supreme Court Railway Insurance Order जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद दायर याचिका से जुड़ी सुनवाई के दौरान आया। इस याचिका में हादसे की जांच और ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली कवच सुरक्षा प्रणाली को लागू करने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने रेलवे की यात्री सुरक्षा व्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर भी चिंता जताई। इनमें रेलवे ट्रैक के किनारे बाड़ लगाने और फुट ओवरब्रिज बनाने जैसे सुरक्षा उपाय शामिल थे।

अदालत ने रेलवे से सुरक्षा उपायों पर हुई प्रगति का विवरण देने को कहा। बीमा कवर का मुद्दा भी इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्घटना होने पर बीमा यात्रियों या उनके पात्र परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, हालांकि बीमा दुर्घटनाओं को रोकने का विकल्प नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रैक की निगरानी और कवच जैसी तकनीकी प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।

Railway Ticket Booking Rules: आदेश लागू नहीं हुआ तो क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों पर बीमा कवर देने का निर्देश अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी सीधे रेलवे बोर्ड पर होगी।

अदालत ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित उपायों पर भी जानकारी मांगी है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। रेलवे को सुरक्षा उपायों पर हुई प्रगति का विवरण देने के लिए समय दिया गया है।
इस मामले में अदालत की मुख्य चिंता यह है कि रेलवे की ओर से दिए गए आश्वासन वास्तविक कार्रवाई में भी दिखाई दें। बीमा संबंधी निर्देश को लागू करना इसी जवाबदेही का एक हिस्सा है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों को भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवर देने का निर्देश दिया है।

इससे टिकट खरीदने के तरीके के आधार पर बीमा सुविधा से वंचित रहने का अंतर दूर करने की दिशा में कदम उठेगा। हालांकि काउंटर टिकटों के प्रीमियम और बीमा प्रक्रिया के विस्तृत नियमों की पुष्टि रेलवे की आधिकारिक जानकारी से करनी होगी।