“भगवान भी हैरान रह जाएंगे!” पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई, धर्म और प्रदूषण के बीच कैसे निकलेगा रास्ता?

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण और त्योहारों पर पटाखे जलाने को लेकर जारी बहस के बीच Supreme Court Firecracker Hearing में अहम टिप्पणियां सामने आई हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान पटाखों को धर्म से जोड़ने पर भी सवाल उठे। एक वकील ने दलील दी कि पूजा करना धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है, लेकिन पटाखे फोड़ना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि “भगवान भी हैरान रह जाएंगे।” अदालत अब धार्मिक परंपराओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण के बीच व्यावहारिक समाधान तलाश रही है।

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: धार्मिक भावनाएं भी अहम, प्रदूषण भी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यह भी देखेगी कि संतुलित रास्ता क्या हो सकता है।पीठ ने संकेत दिया कि लोगों से अपील करने और पटाखों के इस्तेमाल को कुछ निश्चित घंटों तक सीमित रखने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने नागरिकों और सामाजिक संगठनों की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को भी महत्वपूर्ण बताया।यह मामला इसलिए संवेदनशील है, क्योंकि दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। इसी अवधि में दिवाली समेत कई त्योहार भी आते हैं, जिनमें पटाखों का इस्तेमाल चर्चा का विषय बनता है।हालांकि, सुनवाई के दौरान दिए गए ये संकेत किसी नए अंतिम आदेश या पूरे क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले के समान नहीं हैं। अदालत का अंतिम रुख उसके आदेश से ही स्पष्ट होगा।

Supreme Court Firecracker Hearing में “भगवान भी हैरान रह जाएंगे” टिप्पणी क्यों हुई?

सुनवाई के दौरान एक वकील ने दलील दी कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत पूजा-पाठ और पटाखे फोड़ने को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, पूजा धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है, लेकिन पटाखे जलाना धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है।इसी दलील के दौरान वकील ने टिप्पणी की कि “भगवान भी हैरान रह जाएंगे।” न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी सवाल उठाया कि पटाखों को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है।इस चर्चा का मुख्य मुद्दा यह है कि त्योहार मनाने की धार्मिक स्वतंत्रता और पटाखों से पैदा होने वाले प्रदूषण के बीच कानूनी संतुलन कैसे बनाया जाए। अदालत के सामने यह विचार रखा गया कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।मुख्य न्यायाधीश ने पहले भी यह आशंका जताई थी कि यदि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, तो लोग दिन के समय पटाखे जलाना शुरू कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि अदालत व्यावहारिक रूप से लागू किए जा सकने वाले विकल्पों पर भी विचार कर रही है।

दिल्ली-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध और Green Crackers का मामला

पटाखों से जुड़े प्रतिबंधों का मामला सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2015 से लंबित है। अदालत ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर कई निर्देश दिए हैं।पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में, दिवाली 2025 के आसपास अदालत ने सीमित अवधि के दौरान दिल्ली-NCR में स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी।ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से विकसित किया जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता या इन्हें हर परिस्थिति में इस्तेमाल करने की खुली छूट है। इन पर लागू नियमों और प्रतिबंधों का पालन जरूरी है।30 सितंबर को हुई एक अन्य सुनवाई में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने शर्तों के अधीन पटाखों की अनुमति देने के सुझाव को स्वीकार करने की ओर झुकाव के संकेत दिए थे।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की बेरियम-आधारित पटाखों पर रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे पटाखों का बाहरी वातावरण में परीक्षण अभी किया जाना बाकी है।

पटाखों के इस्तेमाल पर आगे क्या फैसला हो सकता है?

मौजूदा सुनवाई में अदालत ने संकेत दिया है कि धार्मिक भावनाओं और प्रदूषण नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यावहारिक विकल्प तलाशे जा सकते हैं। इनमें पटाखों के इस्तेमाल के समय को सीमित करना और लोगों को जागरूक करना शामिल हो सकता है।हालांकि, इन विकल्पों को अंतिम नियम नहीं माना जाना चाहिए। दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति, प्रतिबंधों की अवधि और ग्रीन पटाखों से संबंधित शर्तें अदालत के आदेशों तथा संबंधित प्रशासनिक निर्देशों पर निर्भर करेंगी।इसलिए पटाखे खरीदने या जलाने से पहले लोगों को अपने क्षेत्र में लागू नवीनतम आधिकारिक आदेशों की जानकारी लेनी चाहिए। Supreme Court Firecracker Hearing का अगला महत्वपूर्ण पहलू यही होगा कि अदालत सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच किस तरह का संतुलन तय करती है।

निष्कर्ष:

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत पटाखों के इस्तेमाल को लेकर क्या दिशा-निर्देश तय करती है।