Bangladesh Teesta Masterplan : तीस्ता प्रोजेक्ट में नीदरलैंड की एंट्री, क्या भारत-चीन का कूटनीतिक तनाव होगा खत्म?

Bangladesh Teesta Masterplan : बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता नदी परियोजना के लिए नीदरलैंड की ओर से फिजिबिलिटी स्टडी करने और तकनीकी सहायता देने में रुचि दिखाने का स्वागत किया है। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को ढाका में नीदरलैंड के विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री स्जोर्ड स्जोर्ड्समा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। यह परियोजना बांग्लादेश के लिए बाढ़ नियंत्रण, नदी के कटाव को रोकने और सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिहाज से अहम है। इससे पहले बांग्लादेश ने इस परियोजना में चीन से भी सहयोग मांगा था, जिस पर भारत ने रणनीतिक चिंताएं जताई थीं। अब नीदरलैंड की संभावित भागीदारी से परियोजना के तकनीकी और कूटनीतिक पहलुओं पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो सकती है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के उप प्रेस सचिव शाहादत शाधिन के मुताबिक, बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश और नीदरलैंड दोनों डेल्टा क्षेत्र वाले देश हैं। इसलिए नदी प्रबंधन, जमीन को कटाव से बचाने और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने में दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से फायदा उठा सकते हैं।तारिक रहमान ने जमीन को उपयोगी बनाने और नदी प्रबंधन के क्षेत्र में नीदरलैंड के अनुभव में भी रुचि दिखाई। नीदरलैंड के मंत्री स्जोर्ड स्जोर्ड्समा ने जल संसाधन प्रबंधन, सीमा पार बहने वाली नदियों के प्रबंधन, जमीन के विकास और जलवायु के असर को झेलने में सक्षम नदी व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और यूरोपीय संघ के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई।
हालांकि, नीदरलैंड की ओर से फिजिबिलिटी स्टडी और तकनीकी सहायता में रुचि दिखाने का मतलब यह नहीं है कि उसे परियोजना का काम सौंप दिया गया है। इसके लिए आगे की प्रक्रिया और प्रस्ताव पर निर्णय होना बाकी है।

तीस्ता नदी परियोजना में चीन की संभावित भूमिका पहले से चर्चा का विषय रही है। जून 2026 में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्बहाली परियोजना (TRCMRP) पर सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। चीन ने परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी में तेजी लाने और जल संसाधन प्रबंधन, बाढ़ रोकथाम, नदी की ड्रेजिंग तथा तकनीकी जानकारी साझा करने में मदद देने की इच्छा जताई थी।लेकिन परियोजना की दिशा को लेकर बांग्लादेश में आगे की प्रक्रिया भी बदलती दिख रही है। अक्टूबर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्रालय ने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लगभग 23.34 करोड़ टका की योजना भेजी थी। बाद की रिपोर्टों के मुताबिक, ढाका अपने खर्च पर अध्ययन कराने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है, ताकि परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन अपने स्तर पर किया जा सके। ऐसे में चीन और नीदरलैंड की संभावित भूमिका को अंतिम रूप से तय मानना अभी सही नहीं होगा।
बांग्लादेश का कहना रहा है कि चीन के साथ सहयोग का उद्देश्य स्थानीय बाढ़, नदी कटाव और सूखे के मौसम में पानी की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करना है। ढाका ने यह भी कहा है कि परियोजना उसके राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित है और इसका मकसद भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं है।

तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह दोनों देशों के कई इलाकों में खेती और स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में नदी के पानी का प्रवाह मानसून के दौरान बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ और नदी किनारे कटाव की समस्या पैदा होती है। वहीं, सूखे के मौसम में पानी का स्तर काफी गिर सकता है, जिससे सिंचाई और किसानों की जरूरतें प्रभावित होती हैं।भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के पानी के बंटवारे का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। प्रस्तावित परियोजना में बड़े स्तर पर नदी की ड्रेजिंग, तटों को मजबूत करने, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण जैसे काम शामिल हो सकते हैं। इस वजह से परियोजना का असर केवल बांग्लादेश के स्थानीय इलाकों तक सीमित नहीं माना जाता।
भारत की चिंता का एक कारण यह भी है कि तीस्ता नदी का बेसिन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है। चीन की भागीदारी से जुड़ी खबरों के बाद भारत ने कहा था कि वह क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखेगा और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपना रुख तय करेगा। चीन ने इसके जवाब में कहा था कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है।

तीस्ता परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी के पानी का बेहतर प्रबंधन करना और उससे प्रभावित इलाकों में लोगों की समस्याएं कम करना है। नदी की ड्रेजिंग से पानी के बहाव में सुधार, बाढ़ के जोखिम को कम करने और सूखे के मौसम में उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। तटों को मजबूत करने से नदी कटाव से होने वाले नुकसान को भी कम करने की कोशिश की जा सकती है।हालांकि, इन लाभों का वास्तविक स्तर परियोजना की तकनीकी योजना, लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और जमीन पर काम शुरू होने के बाद सामने आएगा। फिजिबिलिटी स्टडी का उद्देश्य भी यही तय करना है कि प्रस्तावित काम तकनीकी और आर्थिक रूप से कितने व्यावहारिक हैं।
नीदरलैंड की रुचि से बांग्लादेश को नदी प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता का विकल्प मिल सकता है। लेकिन फिलहाल यह सहयोग की संभावना है, किसी अंतिम ठेके या निर्माण समझौते की घोषणा नहीं। परियोजना का अगला रास्ता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्था और संबंधित देशों के बीच सहयोग की शर्तें तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा।