Judge Blocks Trump Media Ban: CNN, MS NOW और Politico को White House में फिर मिली एंट्री, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

Judge Blocks Trump Media Ban मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Federal Judge Timothy Kelly ने Trump Administration को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों का White House access तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह temporary order 14 दिनों तक लागू रहेगामामला तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को Trump ने इन तीनों मीडिया संस्थानों को White House से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। इसके बाद पत्रकारों के hard-pass press credentials वापस ले लिए गए और उन्हें परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया। तीनों संस्थानों ने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया।

Trump White House Media Ban क्यों लगाया गया था?

Trump ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico पर “FAKE NEWS” और गलत रिपोर्टिंग करने के आरोप लगाए थे। Administration ने बाद में कोर्ट में इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और पत्रकारिता में professionalism से भी जोड़ा।सरकार की दलील थी कि White House access एक privilege है और प्रशासन को राष्ट्रपति परिसर में पत्रकारों की पहुंच नियंत्रित करने का अधिकार है। सरकार ने कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें national security से जुड़े sensitive या classified information के प्रकाशन के मामले शामिल थे।

Judge Blocks Trump Media Ban: Judge Timothy Kelly ने क्या कहा?

Judge Timothy Kelly ने कहा कि तीनों मीडिया संस्थान यह दिखाने में likely to succeed हैं कि उनके White House hard passes हटाने की प्रक्रिया में पर्याप्त due process नहीं अपनाया गया।कोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों को access हटाने से पहले पर्याप्त notice और अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। Judge ने Trump Administration के इस तर्क पर भी संदेह जताया कि ban का मुख्य कारण national security था। उन्होंने नोट किया कि Trump ने ban की घोषणा करते समय अपने शुरुआती बयान में national security को आधार नहीं बनाया था। Judge ने यह भी कहा कि सरकार जिन कई खबरों को ban का आधार बता रही थी, उनमें संबंधित पत्रकारों के पास hard-pass credentials तक नहीं थे। ऐसे में उनके press passes हटाने और उन खबरों के बीच सीधा संबंध साबित करने में सरकार की दलील कमजोर दिखी।

CNN, MS NOW और Politico को क्या मिला?

अदालत ने White House officials को तीनों संस्थानों के कर्मचारियों के hard-pass press credentials को “immediately return, reinstate, and restore” करने का निर्देश दिया है।हालांकि, यह फैसला permanent नहीं है। Temporary restraining order फिलहाल 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक अदालत इसे आगे नहीं बढ़ाती या कोई दूसरा आदेश नहीं देती। यानी CNN White House Ban, MS NOW White House Ban और Politico White House Ban को स्थायी रूप से खत्म नहीं किया गया है।

White House Media Ban केस में First Amendment और Due Process का मुद्दा क्या है?

इस मामले में मीडिया संस्थानों ने First Amendment और Fifth Amendment के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया। उनका कहना था कि सरकार ने उनकी रिपोर्टिंग से असहमति के कारण उन्हें White House access से हटाया और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।दूसरी ओर, Trump Administration ने कहा कि White House में प्रवेश का अधिकार स्वतः नहीं मिलता और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा professional standards के आधार पर access को सीमित किया जा सकता है। इस बीच, करीब 50 मीडिया संस्थानों ने भी अदालत में तीनों outlets के समर्थन में brief दाखिल किया। इससे मामला सिर्फ तीन संस्थानों के access तक सीमित न रहकर White House press access और पत्रकारिता के संवैधानिक अधिकारों की व्यापक बहस से जुड़ गया है

White House Press Access विवाद का आगे क्या होगा?

Court का मौजूदा आदेश केवल अस्थायी राहत देता है। Trump Administration इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश कर सकती है, और मामले में आगे की सुनवाई के बाद अदालत अधिक लंबी अवधि के लिए राहत देने या अलग फैसला करने पर विचार कर सकती है। इसलिए फिलहाल स्थिति यह है कि CNN, MS NOW और Politico को White House access बहाल करने का आदेश मिल चुका है, लेकिन Trump White House Media Ban पर अंतिम कानूनी फैसला अभी बाकी है।

निष्कर्ष

Judge Blocks Trump Media Ban मामले में Timothy Kelly के आदेश से CNN, MS NOW और Politico को फिलहाल White House access वापस मिल गया है। अदालत ने कहा कि इन संस्थानों ने यह दिखाने की पर्याप्त संभावना बनाई है कि उनके press passes हटाते समय due process का पालन नहीं हुआ। हालांकि, यह 14 दिनों का temporary order है, इसलिए Trump White House Media Ban पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।