Donald Trump France School Protests: फ्रांस में छात्रों का प्रदर्शन, ट्रंप के बयान ने क्यों मचाया बवाल?

Donald Trump France School Protests: फ्रांस में स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन सिर्फ स्कूलों की समस्या को लेकर नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे “बेकाबू बड़े पैमाने का प्रवासन (mass migration)” और इस्लाम के फ्रांस पर कब्जा (Islam wanting to take over) करने की कोशिश है। हालांकि, फ्रांस में प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों की घोषित मांगें बेहतर शिक्षा फंडिंग, शिक्षकों की कमी दूर करने, स्कूलों की खराब हालत और पढ़ाई की बेहतर सुविधाओं से जुड़ी हैं। 6 अक्टूबर को देशभर में 2.66 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि पेरिस में करीब 56 हजार लोगों के प्रदर्शन में शामिल होने का दावा फ्रांस के गृह मंत्रालय ने किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए फ्रांस में जारी छात्र प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर प्रवासन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, वह “बेकाबू बड़े पैमाने का प्रवासन (mass migration)” है और यह स्कूलों को लेकर नहीं, बल्कि इस्लाम के फ्रांस पर कब्जा करने की कोशिश से जुड़ा है। ट्रंप का यह बयान फ्रांस में कई हफ्तों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आया है।

ट्रंप के बयान में फ्रांस के छात्र आंदोलन और इस्लाम के बीच सीधा संबंध बताया गया, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें शिक्षा व्यवस्था को लेकर बताई गई हैं। छात्र स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खाली पदों पर शिक्षक नहीं मिलने, ज्यादा छात्रों वाली कक्षाओं, लंबे स्कूल टाइम और जर्जर इमारतों जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

2.66 लाख लोग सड़कों पर उतरे, पेरिस में 56 हजार

फ्रांस में यह आंदोलन सितंबर के मध्य में पेरिस क्षेत्र के एक हाई स्कूल से शुरू हुआ था। शुरुआत में छात्रों ने शिक्षकों की कमी और स्कूल की सुविधाओं को लेकर विरोध किया। कुछ ही दिनों में आंदोलन दूसरे स्कूलों और शहरों तक फैल गया। इसके बाद छात्रों ने स्कूलों के गेट ब्लॉक करने और क्लास का बहिष्कार करने का रास्ता अपनाया।

6 अक्टूबर को आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में करीब 2.66 लाख लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए, जिनमें 56 हजार पेरिस में थे। छात्र संगठनों का दावा इससे भी ज्यादा था। कई जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन पेरिस समेत कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और दूसरे भीड़ नियंत्रण उपायों का इस्तेमाल किया। मंगलवार को करीब 488 लोगों को हिरासत में लिया गया।आंदोलन शुरू होने के बाद से 6,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां होने की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। इनमें बड़ी संख्या नाबालिगों की बताई गई है। पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में भी नाराजगी बढ़ी है।

फ्रांस के छात्र संगठनों का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। कई जगह शिक्षकों की गैरमौजूदगी में उनकी जगह दूसरे शिक्षक समय पर नहीं मिलते। छात्रों का कहना है कि कई कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और स्कूल की इमारतों की हालत भी खराब है।प्रदर्शन में पारकूरसुप यानी विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया, स्कूल टाइम टेबल और पढ़ाई के दबाव से जुड़े मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। कुछ छात्र बेहतर लंच ब्रेक और कम तनाव वाले स्कूल सिस्टम की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के शुरुआती दौर की रिपोर्टों में शिक्षकों की कमी और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की समस्या को प्रमुख वजह बताया गया था।
इसलिए फ्रांस के मौजूदा छात्र आंदोलन को लेकर यह अंतर साफ रखना जरूरी है कि प्रदर्शनकारियों की घोषित मांगें शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हैं, जबकि ट्रंप ने आंदोलन को इमिग्रेशन और इस्लाम के मुद्दे से जोड़कर देखा है।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव ने आंदोलन को और गंभीर बना दिया है। पुलिस ने कई जगह आंसू गैस, पानी की बौछार और दूसरे दंगा नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया। सरकार का कहना है कि पुलिस ने उन जगहों पर कार्रवाई की जहां प्रदर्शन हिंसक हुआ।लेकिन पुलिस कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठनों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। 5 अक्टूबर को फ्रांस के लेंस शहर में 15 साल के एक छात्र का हाथ पुलिस की कार्रवाई के दौरान ग्रेनेड से हुए विस्फोट में उड़ गया। इस घटना की जांच शुरू की गई है।
फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने पुलिस पर लगे अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों का बचाव किया है, जबकि सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी संभावित पुलिस ज्यादती की जांच की जाएगी। प्रदर्शन में घायल छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ी है।

बढ़ते आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। सरकार ने शिक्षकों की अनुपस्थिति में उनकी जगह व्यवस्था करने, स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और स्कूल टाइम टेबल में सुधार जैसे मुद्दों पर काम शुरू करने की बात कही है। सरकार ने छात्रों की मांगों पर अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू किया है।सरकार की मुश्किल यह है कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च की मांग ऐसे समय हो रही है जब फ्रांस पहले से बड़े बजट घाटे और सार्वजनिक कर्ज की चुनौती से जूझ रहा है। लेकोर्नू सरकार पर सार्वजनिक खर्च कम करने का भी दबाव है। ऐसे में छात्रों की मांगें पूरी करने के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाना राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर चुनौती है।
सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के बजट में 2027 के लिए करीब 1.2 अरब यूरो की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा है। इससे शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट करीब 64 अरब यूरो तक पहुंच सकता है। लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि स्कूलों में जमीन पर बदलाव चाहिए।

फ्रांस में इमिग्रेशन और इस्लाम पहले से ही राजनीतिक बहस के बड़े मुद्दे हैं। देश में मुस्लिम आबादी, प्रवासन, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर लंबे समय से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दल इन मुद्दों को चुनावी राजनीति में प्रमुखता से उठाते रहे हैं।लेकिन मौजूदा छात्र आंदोलन की शुरुआत और उसकी घोषित मांगें स्कूलों की समस्याओं से हुई हैं। आंदोलन अब शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष का रूप ले रहा है।
ऐसे में ट्रंप का बयान इस आंदोलन को फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था से हटाकर इमिग्रेशन और इस्लाम की बहस से जोड़ देता है। फ्रांस की सरकार ने ट्रंप के इस बयान पर तत्काल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
छात्र संगठनों ने आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। अगर सरकार शिक्षकों की कमी, स्कूलों की हालत और फंडिंग जैसे मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन के और फैलने की आशंका बनी हुई है। दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई और ट्रंप जैसे अंतरराष्ट्रीय नेताओं की टिप्पणियों ने इस आंदोलन को फ्रांस की घरेलू शिक्षा नीति से बाहर एक बड़े राजनीतिक विवाद में भी बदल दिया है।