Ladli Behna Scheme Heavy Financial Burden: CM मोहन यादव के बयान से क्यों मचा सियासी हलचल? ₹1,500 की मदद पर जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश की Ladli Behna Scheme Heavy Financial Burden को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। भोपाल में आयोजित बुंदेली समागम में उन्होंने योजना को “बहुत महंगा मामला” बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका वित्तीय बोझ इतना भारी होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहनों के लिए सरकार की मदद जारी रहेगी।

CM मोहन यादव ने Ladli Behna Scheme को लेकर क्या कहा?

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम के दौरान बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू रानी के सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। बिन्नू रानी ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि सरकार ने अपनी “जिज्जियों” यानी बहनों के लिए बहुत कुछ किया है, अब “बिन्नुओं” यानी बेटियों के लिए क्या किया जाएगा?जवाब में मोहन यादव ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद Ladli Behna Scheme इतना महंगा मामला साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत 1,000 रुपये से हुई थी और शुरुआती दौर में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन अब पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिन्नू रानी से यह भी कहा कि वह अभी योजना के लिए पात्र होने की उम्र में नहीं हैं और आगे पात्र होने पर उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

Ladli Behna Scheme Heavy Financial Burden क्यों बनी चर्चा?

Ladli Behna Scheme Heavy Financial Burden की चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि यह मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। मौजूदा समय में पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकारी पोर्टल पर कुल 1,31,35,985 आवेदन प्राप्त होने और 1,25,22,542 पात्र आवेदकों का आंकड़ा दर्ज है। 1,500 रुपये की मासिक सहायता और लगभग 1.26 करोड़ पात्र महिलाओं के पैमाने को देखें तो योजना पर सालाना खर्च का आकार करीब 22,680 करोड़ रुपये बैठता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी को योजना के बड़े वित्तीय आकार के संदर्भ में देखा जा रहा है।

कैसे शुरू हुई Ladli Behna Yojana और कितनी बढ़ी रकम?

Madhya Pradesh Ladli Behna Scheme की घोषणा 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका मजबूत करना था।शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का प्रावधान था। बाद में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये और फिर नवंबर 2025 में 1,500 रुपये कर दी गई। सरकारी पोर्टल भी वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता की पुष्टि करता है।बीजेपी ने इस राशि को भविष्य में पांच वर्षों में बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का वादा भी किया था।

लाभार्थियों की संख्या घटने से भी उठ रहे सवाल

Ladli Behna Latest News में एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू लाभार्थियों की संख्या से जुड़ा है। योजना की शुरुआत के समय 1.31 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच और आपत्तियों के बाद 2.18 लाख से अधिक नाम हटाए गए और पात्र आवेदकों की संख्या करीब 1.29 करोड़ रह गई। मौजूदा सरकारी पोर्टल पर पात्र आवेदकों की संख्या 1,25,22,542 दर्ज है।लाभार्थी सूची से महिलाओं के नाम उम्र 60 वर्ष पूरी होने, मृत्यु या अन्य पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने की स्थिति में हटाए जाते हैं। दूसरी ओर, नई पात्र महिलाओं के लिए पंजीकरण दोबारा कब शुरू होगा, इसे लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।कांग्रेस विधायक महेश परमार ने विधानसभा में नई पात्र महिलाओं के लिए पंजीकरण दोबारा शुरू करने की समयसीमा को लेकर सवाल किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब में कहा था कि इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई जा सकती।

क्या Ladli Behna Yojana बंद हो सकती है?

मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी को Ladli Behna Yojana Update के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन केवल “भारी वित्तीय बोझ” या “महंगा मामला” कहे जाने से योजना बंद होने का संकेत नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में महिलाओं को मिलने वाली सहायता जारी रखने की बात ही कही।सरकारी पोर्टल पर भी योजना वर्तमान में सक्रिय है और पात्र महिलाओं के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता का प्रावधान दर्ज है।इसलिए फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर योजना बंद होने की बात कहना सही नहीं होगा। असली सवाल योजना के बढ़ते वित्तीय आकार, भविष्य में राशि बढ़ाने के वादे और नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर है।

निष्कर्ष

Ladli Behna Scheme Heavy Financial Burden वाली मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी ने मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित महिला कल्याण योजनाओं में से एक के वित्तीय पक्ष को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से योजना बंद करने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। फिलहाल महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता जारी है और आगे योजना के विस्तार, राशि बढ़ाने तथा नए लाभार्थियों को जोड़ने पर नजर रहेगी।