‘Bow and Arrow’ Symbol पर फिर उठे सवाल! Supreme Court Shiv Sena Symbol Case में ECI के फैसले को लेकर क्यों उठा बड़ा सवाल?

महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े Supreme Court Shiv Sena Symbol Case में 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम संवैधानिक सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि अगर वह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को गलत पाता है, जिसमें शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाएं खारिज की गई थीं, तो क्या Election Commission द्वारा Eknath Shinde गुट को असली शिवसेना मानकर दिए गए ‘Bow and Arrow’ चुनाव चिह्न के फैसले पर भी दोबारा विचार नहीं होना चाहिए?यह सवाल अभी किसी अंतिम फैसले का संकेत नहीं है, लेकिन इससे Shiv Sena Symbol Controversy की सुनवाई में एक नया कानूनी पहलू जरूर सामने आया है।

Supreme Court ने ECI के Symbol Order पर क्या सवाल उठाया?

CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V. Mohana की पीठ Uddhav Thackeray की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही है, जिसमें Election Commission के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने Eknath Shinde गुट को असली शिवसेना माना और उसे पार्टी का reserved ‘Bow and Arrow’ symbol इस्तेमाल करने की अनुमति दी।सुनवाई के दौरान Justice Joymalya Bagchi ने सवाल उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह निष्कर्ष निकालता है कि Speaker को Shinde गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराना चाहिए था, तो उस स्थिति में पहले से दिए गए ECI के symbol order का क्या प्रभाव होगा? कोर्ट का सवाल मूल रूप से यह था कि यदि कानून सही तरीके से लागू होने पर किसी faction के विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, तो क्या उसी faction को राजनीतिक पार्टी और उसका चुनाव चिह्न देने वाला फैसला दोबारा नहीं देखा जाना चाहिए?

Supreme Court Shiv Sena Symbol Case में ‘Continuing Right’ का मुद्दा क्यों अहम?

Supreme Court Shiv Sena Symbol Case में सुनवाई के दौरान Justice Bagchi ने चुनाव चिह्न के इस्तेमाल को एक continuing right यानी लगातार जारी रहने वाला अधिकार बताया।Senior Advocate Neeraj Kishan Kaul, जो Eknath Shinde गुट की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि Speaker के सामने चलने वाली disqualification proceedings और Election Commission के सामने Symbols Order के तहत होने वाली कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं।उनका कहना था कि किसी विधायक की बाद में अयोग्यता से पहले डाले गए वोट अपने आप अमान्य नहीं हो जाते। उन्होंने यह भी कहा कि Speaker और ECI के फैसलों को एक-दूसरे से अलग देखा जाना चाहिए।लेकिन Justice Bagchi ने सवाल किया कि अगर बाद में यह पाया जाता है कि Speaker का फैसला ही गलत था, तो क्या उस गलत आधार से जुड़े ECI के declaration को भी दोबारा देखना प्रासंगिक नहीं होगा?

Uddhav Thackeray और Eknath Shinde गुट के बीच विवाद क्या है?

यह Shiv Sena Symbol Controversy 2022 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद से चली आ रही है। Eknath Shinde के नेतृत्व में कई विधायकों के अलग होने के बाद पार्टी के नियंत्रण और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद Election Commission तक पहुंचा।Election Commission ने Paragraph 15 of the Election Symbols Order के तहत Shinde गुट को असली शिवसेना माना और ‘Bow and Arrow’ symbol उसके पक्ष में दिया।दूसरी ओर, Uddhav Thackeray गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी है कि किसी राजनीतिक दल की असली पहचान तय करने के लिए legislative majority यानी विधानसभा में विधायकों की संख्या को कितना महत्व दिया जा सकता है।Shinde गुट की ओर से Kaul ने दलील दी कि Paragraph 15 में ECI के लिए किसी एक अनिवार्य test का प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार, Commission परिस्थितियों के आधार पर legislative और organisational majority समेत अलग-अलग factors पर विचार कर सकता है।

Subhash Desai और Sadiq Ali फैसलों का क्या है कनेक्शन?

सुनवाई के दौरान Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra और Sadiq Ali v. Election Commission of India जैसे पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।Kaul ने Subhash Desai फैसले के उन हिस्सों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि Paragraph 15 के तहत ECI के लिए किसी एक निर्धारित test को अनिवार्य नहीं किया गया है। उन्होंने Sadiq Ali मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें किसी राजनीतिक दल की पहचान से जुड़े विवाद में legislative और organisational wings की numerical strength को महत्वपूर्ण factor माना गया था।हालांकि, Justice Bagchi ने Subhash Desai फैसले के अलग-अलग observations के बीच संभावित टकराव की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने संकेत दिया कि यदि Speaker का फैसला बरकरार रहता है तो समस्या अलग होगी, लेकिन अगर उसे गलत पाया जाता है तो उस faction के “original political party” होने के दावे पर दोबारा विचार का सवाल उठ सकता है।

क्या ECI का ‘Bow and Arrow’ Symbol Order रद्द हो गया है?

Shiv Sena Election Symbol को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ECI का फैसला रद्द नहीं किया है। अदालत फिलहाल इससे जुड़े कानूनी सवालों और Speaker के disqualification decision तथा ECI के Symbols Order के बीच संबंध की जांच कर रही है।इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि ‘Bow and Arrow’ symbol का आवंटन रद्द हो गया है या Shinde गुट से symbol वापस ले लिया गया है। कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

निष्कर्ष

Supreme Court Shiv Sena Symbol Case में सुनवाई का अगला चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत अब केवल Speaker के disqualification decision को नहीं, बल्कि उसके संभावित प्रभाव को ECI के symbol order से जोड़कर भी देख रही है। अगर Speaker का फैसला गलत पाया जाता है, तो ‘Bow and Arrow’ symbol और ECI के पुराने declaration पर दोबारा विचार की जरूरत पड़ेगी या नहीं, यह बड़ा संवैधानिक सवाल बन सकता है।