Offshore Mineral Blocks Auction : अंडमान सागर में दो ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी, भारत के लिए क्यों अहम है यह कदम?

भारत सरकार अंडमान सागर क्षेत्र में ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू करने जा रही है। खनन मंत्रालय 1 अक्टूबर 2026 को दो ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी लॉन्च करेगा। इन ब्लॉक्स को कंपोजिट लाइसेंस के लिए पेश किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य समुद्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देना, निजी निवेश आकर्षित करना और भविष्य में देश की खनिज जरूरतों को सुरक्षित करना है। खास तौर पर कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ऑफशोर मिनरल्स का मतलब समुद्र के नीचे मौजूद खनिज संसाधनों से है। भारत के लिए इन संसाधनों की खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कई खनिजों की आपूर्ति के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।सरकार का कहना है कि घरेलू ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज के विकास से देश की सेल्फ-रिलायंस, रिसोर्स सिक्योरिटी और आर्थिक विकास की जरूरतों को समर्थन मिल सकता है। इसके साथ समुद्र में खनिज खोज के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज को खास तौर पर उन खनिजों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी जरूरत नई टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ रही है। इनमें कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रमुख हैं।कोबाल्ट और निकेल बैटरी टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण हैं, जबकि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कई रणनीतिक तकनीकों के लिए जरूरी होते हैं।
इसी वजह से समुद्र में मौजूद संभावित खनिज संसाधनों की खोज को भारत की लंबी अवधि की मिनरल सिक्योरिटी से जोड़कर देखा जा रहा है।

ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी ऑफशोर एरियाज मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 और ऑफशोर एरियाज मिनरल (ऑक्शन) रूल्स, 2024 के तहत की जा रही है। 2023 में इस कानून में किए गए संशोधनों के बाद केंद्र सरकार को ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी करने का अधिकार मिला।2023 के संशोधन में ऑफशोर क्षेत्रों में कंपोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज देने के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी को व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। कंपोजिट लाइसेंस दो चरणों वाला ऑपरेटिंग राइट है, जिसमें पहले एक्सप्लोरेशन और उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशन किया जा सकता है।
इसके बाद 2024 में ऑफशोर मिनरल ऑक्शन रूल्स समेत कई जरूरी नियम बनाए गए। मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, 2024 के ऑक्शन रूल्स में दो चरणों वाली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, रिजर्व प्राइस, ऑक्शन प्रीमियम, रॉयल्टी और अन्य भुगतान से जुड़े प्रावधान हैं।

कंपोजिट लाइसेंस का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग राइट है जिसमें खनिज क्षेत्र में पहले एक्सप्लोरेशन और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रोडक्शन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।2023 के संशोधन के जरिए इसे प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य ऑफशोर मिनरल संसाधनों के आवंटन में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाना है।

दोनों ब्लॉक्स की नीलामी से समुद्र में खनिज संसाधनों की व्यवस्थित खोज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इससे घरेलू खनिज संसाधन आधार का विस्तार होगा और ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा।इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट में निवेश तथा तकनीकी क्षमता बढ़ सकती है। इससे भविष्य की औद्योगिक और रणनीतिक जरूरतों के लिए खनिज उपलब्धता मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
2023 के कानूनी संशोधनों में ऑफशोर मिनरल ट्रस्ट का भी प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन से प्रभावित लोगों के हित, रिसर्च, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और आपदा राहत जैसी गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराना है। 2024 के नियमों के तहत इस ट्रस्ट में रॉयल्टी का 10% योगदान निर्धारित किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी नई तकनीकों का विस्तार हो रहा है। इन क्षेत्रों के लिए जरूरी खनिजों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू संसाधनों की खोज और विकास से आयात पर निर्भरता कम करने तथा सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।अंडमान सागर में दो ब्लॉक्स की नीलामी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल यह शुरुआत एक्सप्लोरेशन और संसाधनों के व्यवस्थित विकास की दिशा में है। आगे इन क्षेत्रों में वास्तविक खनिज क्षमता, तकनीकी व्यवहार्यता और पर्यावरणीय पहलुओं के आधार पर विकास की गति तय होगी।