Trump की Diesel Ban Threat के बीच G7 का बड़ा फैसला, 100 Million Barrels Oil Release से बढ़ेगी Supply

दुनियाभर में Fuel Supply को लेकर बढ़ती चिंता और Diesel की ऊंची कीमतों के बीच G7 देशों ने बड़ा कदम उठाया है। समूह ने G7 100 Million Barrels Oil Release को मंजूरी दी है, जिसके तहत International Energy Agency यानी IEA के समन्वय से Emergency Stocks से कुल 100 million barrels जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और करीब चार महीने तक चलेगी। इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान Diesel Supply पर दिया गया है। G7 के मुताबिक पहले 20 दिनों में Diesel का एक बड़ा हिस्सा जारी किया जाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर आगे और Diesel Release पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि, 100 million barrels में कितना हिस्सा Crude Oil और कितना Diesel होगा, इसका सटीक ब्योरा अभी सामने नहीं आया है। इस फैसले के पीछे बढ़ती Energy Prices, कमजोर होती Supply और वैश्विक Fuel Market में दबाव को कम करने की कोशिश है।

G7 के संयुक्त बयान के अनुसार G7 100 Million Barrels Oil Release चार महीनों में coordinated तरीके से किया जाएगा। इसके लिए IEA के माध्यम से देशों के Emergency Stocks का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

• Emergency Reserves से कुल 100 million barrels जारी किए जाएंगे।
• Release की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।
• योजना करीब चार महीने तक चलेगी।
• पहले 20 दिनों में Diesel की substantial मात्रा बाजार में लाई जाएगी।
• जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त Diesel Release पर भी विचार किया जाएगा।
• IEA इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव और implementation की निगरानी करेगा।
• G7 देशों ने आपस में Energy और Energy Products पर Export Restrictions नहीं लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
• G7 ने Refineries के Maintenance Schedules को coordinate करने की भी बात कही है, ताकि एक ही समय पर कई Refineries बंद न हों।
• जिन देशों के पास क्षमता है, उन्हें Diesel Refining बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यानी यह सिर्फ Strategic Oil Reserves को बाजार में उतारने का फैसला नहीं है, बल्कि Refining और Energy Trade को भी स्थिर रखने की कोशिश का हिस्सा है।

G7 Oil and Diesel Release 2026 का एक महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका की Diesel Export Policy से जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन ने बढ़ती घरेलू Fuel Prices के बीच US Diesel Exports पर रोक लगाने की संभावना जताई थी। ऐसी पाबंदी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Diesel Supply और कम हो सकती थी। Trump ने यूरोपीय देशों से अपने Stocks बाजार में उतारने की मांग की थी। इसके बाद G7 देशों के बीच Diesel और Oil Reserves को लेकर बातचीत तेज हुई। शुक्रवार को G7 नेताओं की बैठक के बाद 100 million barrels के coordinated release पर सहमति बनी।

हालांकि, बाद में Trump ने कहा कि Diesel Export Ban वास्तव में लागू करने के लिए तय नहीं था और G7 के Reserve Release को सकारात्मक कदम बताया। G7 के संयुक्त बयान में भी सदस्य देशों के बीच Energy और Energy Products पर Export Restrictions से बचने की प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। इस तरह Trump Diesel Export Ban की आशंका और G7 Emergency Oil Stocks को बाजार में लाने का फैसला एक ही Supply Crisis के संदर्भ में सामने आया है।

G7 Diesel Release का सबसे सीधा उद्देश्य बाजार में तत्काल Supply बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। खासकर पहले 20 दिनों में Diesel की बड़ी मात्रा जारी करने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Diesel की मांग को कम करना आसान नहीं होता। Diesel का इस्तेमाल Transport, Trucking, Agriculture और कई औद्योगिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए Diesel की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि माल ढुलाई और कृषि लागत के जरिए दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। G7 का यह कदम Supply Pressure को कुछ हद तक कम कर सकता है। घोषणा के बाद Oil Prices में शुरुआती गिरावट भी देखी गई।

Reuters के अनुसार घोषणा के बाद Brent और अन्य Oil Benchmarks पर दबाव आया, हालांकि बाजार में दूसरे Supply Risks बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Fuel Prices तुरंत और स्थायी रूप से नीचे आ जाएंगे। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग देश कितनी तेजी से अपना Stock Release करते हैं, उसमें Diesel का हिस्सा कितना है और Global Refining तथा Transportation स्थिति कैसी रहती है। यही कारण है कि G7 100 Million Barrels Oil Release को तत्काल Supply Support के तौर पर देखा जा रहा है, न कि Global Energy Crisis के स्थायी समाधान के रूप में।

इस समय Global Energy Market कई Supply Risks से प्रभावित है। G7 के बयान में Strait of Hormuz में Navigation को जल्द पूरी तरह बहाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। यह मार्ग वैश्विक Energy Trade के लिए महत्वपूर्ण है और यहां किसी भी तरह की बाधा Oil और Fuel Supply पर असर डाल सकती है। इसके अलावा Russia से जुड़े Diesel Supply पर भी दबाव बना हुआ है। रूस ने अपने Diesel Exports पर प्रतिबंध बढ़ाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Supply पर अतिरिक्त असर पड़ा है। G7 ने Russia पर मौजूदा Sanctions बनाए रखने की बात भी दोहराई है। साथ ही IEA और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर Fuel, Gas और दूसरे Commodity Markets पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने की बात कही है। ऐसे माहौल में G7 Oil Reserves Release का उद्देश्य बाजार को अतिरिक्त Supply उपलब्ध कराना और अचानक पैदा होने वाले Supply Shock के असर को कम करना है।

G7 में सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं-

• अमेरिका
• ब्रिटेन
• कनाडा
• फ्रांस
• जर्मनी
• इटली
• जापान

European Union भी G7 बैठकों में प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह सात सदस्य देशों में से एक नहीं है।

G7 Energy Security को मजबूत करने के लिए केवल Emergency Stocks जारी करना ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। G7 ने Refineries के Maintenance Schedules को बेहतर तरीके से coordinate करने और जहां संभव हो वहां Refining Capacity बढ़ाने की बात कही है। इसका उद्देश्य यह है कि कई बड़ी Refineries एक ही समय पर Maintenance के कारण बंद न हों और Diesel Production पर अचानक अतिरिक्त दबाव न आए। IEA को इस पूरे उपाय की निगरानी करने और 20 दिनों के भीतर एक Follow-up Report देने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में आगे की स्थिति और भविष्य में Emergency Stocks को फिर से भरने से जुड़े सुझाव भी शामिल किए जाने हैं। इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर G7 Diesel Stocks Release से Supply Pressure कम होता है, तो बाजार में कीमतों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर Geopolitical Tensions और Transport Disruptions जारी रहते हैं, तो बाजार पर दबाव पूरी तरह खत्म होना मुश्किल रहेगा।

G7 100 Million Barrels Oil Release वैश्विक Fuel Supply पर बढ़ते दबाव के बीच लिया गया एक बड़ा Emergency कदम है। चार महीनों में 100 million barrels जारी करने और पहले 20 दिनों में Diesel की बड़ी मात्रा उपलब्ध कराने से तत्काल Supply Concerns को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, G7 Oil and Diesel Release 2026 से कीमतों में कितनी और कितने समय तक राहत मिलेगी, यह Global Supply Routes, Refining Capacity, Geopolitical Situation और देशों द्वारा Stocks जारी करने की गति पर निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल इसे बाजार को तत्काल सहारा देने वाला कदम माना जा सकता है, स्थायी समाधान नहीं।