FSSAI Artificial Sweetener Warning के बाद Packaged Food पर नया दबाव, Labeling को लेकर भी बड़ा कदम

भारत में packaged food और beverages की labeling को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। FSSAI Artificial Sweetener Warning के तहत अब ऐसे food products पर भी सामने की तरफ warning देने का प्रस्ताव है, जिनमें non-caloric artificial sweeteners का इस्तेमाल किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार packaged foods में ज्यादा salt, sugar और fat को लेकर warning-label framework को सख्त करने की दिशा में बढ़ रही है। Food Safety and Standards Authority of India यानी FSSAI ने Supreme Court में दाखिल एक filing में बताया है कि front-of-pack warning labels को single-phase approach के तहत लागू करने का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक अगर किसी product में सिर्फ एक nutrient तय सीमा से ऊपर है, तो उसी nutrient का corresponding red warning symbol package के सामने दिखाना होगा।

FSSAI Artificial Sweetener Warning का मतलब है कि non-caloric artificial sweeteners वाले packaged food और beverages पर warning को पीछे के label तक सीमित रखने के बजाय front of pack पर prominently दिखाने का प्रस्ताव है। साथ ही salt, sugar या fat में से किसी एक की सीमा पार होने पर भी संबंधित red warning symbol लगाया जा सकता है। मौजूदा FSSAI labelling rules में permitted non-caloric sweetener वाले food packages के लिए CONTAIN NON-CALORIC SWEETENER declaration का प्रावधान पहले से मौजूद है। नया प्रस्ताव इस जानकारी को package के front पर लाने की दिशा में है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि front-of-pack labeling का उद्देश्य उपभोक्ता को product की nutritional characteristics के बारे में ऐसी जानकारी देना है जिसे वह package उठाते ही देख सके, बिना पीछे का पूरा ingredient panel पढ़े।

भारत में front-of-pack labelling को लेकर कई वर्षों से बहस चल रही है। नई व्यवस्था के तहत high salt, sugar या fat वाले packaged products पर red hexagon warning symbol लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। पहले विचार यह था कि warning तभी लगे जब कम से कम दो nutrients तय threshold से ऊपर हों। अब FSSAI के नए proposal में सिर्फ एक nutrient सीमा पार करने पर भी corresponding warning दिखाने की बात कही गई है।

यानी किसी product में सिर्फ sugar ज्यादा है, लेकिन salt और fat निर्धारित सीमा के अंदर हैं, तो भी sugar से जुड़ा warning symbol लगाया जा सकता है। इसी तरह सिर्फ salt या सिर्फ fat की सीमा पार होने पर भी संबंधित warning दिखाई जा सकती है। यह बदलाव पहले के अपेक्षाकृत कम सख्त मॉडल से अलग है। Reuters के अनुसार health advocates और activists ने पुराने approach को बहुत नरम बताया था, जबकि food industry ने दूसरी ओर thresholds और labeling framework को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।

FSSAI Front of Pack Labelling का उद्देश्य उपभोक्ता को packaged food के front panel पर एक आसान visual signal देना है। प्रस्तावित model में मुख्य रूप से salt, sugar और fat की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा। अगर किसी nutrient की मात्रा तय सीमा से ऊपर जाती है, तो package पर corresponding warning दिखाई जाएगी। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि warning लगाने के लिए सभी तीन nutrients का threshold पार करना जरूरी नहीं होगा। एक nutrient भी पर्याप्त हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी packaged snack में sugar तय सीमा से ज्यादा है, तो उसके सामने sugar-related warning लग सकती है। अगर किसी दूसरे product में sodium या saturated fat ज्यादा है, तो उसी nutrient को highlight किया जा सकता है। यहीं से Packaged Food Warning Label debate और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में chips, biscuits, sugary beverages, confectionery और कई दूसरे processed products इस framework के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि किसी specific brand या product पर final warning लगेगी या नहीं, यह अंतिम thresholds और लागू regulations पर निर्भर करेगा।

Artificial sweeteners का इस्तेमाल आम तौर पर कम या शून्य कैलोरी वाले sweetening agents के रूप में किया जाता है। FSSAI के मौजूदा नियमों में ऐसे permitted non-caloric sweeteners वाले products के लिए declaration की requirement पहले से मौजूद है। अब proposal इस information को consumer के सामने और prominent तरीके से रखने की दिशा में है। प्रस्तावित front-of-pack statement है- CONTAIN NON CALORIC SWEETENER.

इसका अर्थ यह होगा कि product में non-caloric sweetener मौजूद है, इसकी जानकारी package के front पर दिखाई जाएगी। इससे consumers को product की formulation को लेकर जल्दी information मिल सकेगी। यहां यह समझना भी जरूरी है कि artificial sweetener warning का अर्थ यह नहीं है कि FSSAI ने सभी artificial sweeteners को unsafe या banned घोषित कर दिया है। मौजूदा नियम permitted sweeteners के इस्तेमाल को regulate करते हैं, नया कदम primarily labelling and consumer information से जुड़ा है।

Supreme Court Food Labelling मामले में warning labels को लेकर सरकार और FSSAI की approach पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। Reuters के अनुसार Supreme Court ने हालिया सुनवाई में implementation timeline और consultation process को लेकर सरकार से सवाल किए, खासकर इस बात पर कि नियमों को final करने में इतना समय क्यों लग रहा है। FSSAI ने अपने filing में कहा है कि final labelling regulations को लगभग चार महीने में जारी और finalise करने का प्रस्ताव है। इसके बाद industry को implementation के लिए 365 दिनों का voluntary period दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नई warning व्यवस्था तुरंत हर packaged product पर लागू नहीं हो जाएगी। पहले final regulations तैयार होंगे, उसके बाद industry को compliance के लिए निर्धारित समय मिलेगा। यही distinction consumer के लिए भी महत्वपूर्ण है- अभी proposal और legal implementation के बीच regulatory steps बाकी हैं।

FSSAI Food Safety Rules 2026 से Industry पर क्या असर पड़ सकता है?

भारत का packaged food और beverages sector बहुत बड़ा है और इसमें multinational कंपनियों के साथ कई domestic manufacturers भी शामिल हैं। Front-of-pack warnings के stricter framework से companies को packaging redesign, nutritional assessment और compliance processes में बदलाव करना पड़ सकता है। Food manufacturers के लिए एक प्रमुख सवाल thresholds का है। Industry groups का तर्क रहा है कि warning labels बहुत अधिक products पर लागू होने से consumers के perception और products की market positioning पर असर पड़ सकता है। All India Food Processors' Association ने भी warning thresholds और उनके आधार पर products पर पड़ने वाले असर को लेकर concerns उठाए हैं। कुछ industry representatives का यह भी कहना है कि अगर बहुत से popular products पर red symbols दिखाई देने लगें, तो इससे consumer interpretation जटिल हो सकती है। दूसरी तरफ health advocates front-of-pack warning को consumers के लिए clearer information का माध्यम मानते हैं। ये दोनों पक्ष मौजूदा regulatory debate में दर्ज हैं।

Artificial Sweetener Warning Label से कौन से Products प्रभावित हो सकते हैं?

अभी final product-wise list जारी नहीं हुई है। लेकिन proposal का दायरा packaged food और beverages तक जाता है, इसलिए artificial sweeteners इस्तेमाल करने वाले कई product categories इस disclosure requirement के दायरे में आ सकते हैं। इनमें ऐसे products शामिल हो सकते हैं जिनमें sugar कम रखने के लिए non-caloric sweeteners का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि किसी specific product पर warning लागू होगी या नहीं, यह उसकी ingredients, product category और final regulatory requirements पर निर्भर करेगा। इसी तरह red warning label भी सभी packaged food पर automatically नहीं लगेगा। यह nutritional thresholds के आधार पर तय होगा। इसलिए अभी किसी भी brand की पूरी product range को warning-labeled घोषित करना सही नहीं होगा।

इसका अभी निश्चित जवाब नहीं है। प्रस्तावित rules में products की price increase को लेकर कोई direct provision घोषित नहीं किया गया है। हालांकि manufacturers को packaging बदलाव, testing, nutritional assessment और compliance पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। इन अतिरिक्त costs का असर companies के operating expenses पर पड़ सकता है, लेकिन इसका पूरा बोझ consumers पर transfer होगा या नहीं, यह market competition, product category और companies की pricing strategy पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी यह कहना कि new labelling rules से packaged food निश्चित रूप से महंगा हो जाएगा, उपलब्ध regulatory information के आधार पर उचित नहीं है।

FSSAI Artificial Sweetener Warning कितने समय में लागू हो सकती है?

FSSAI के proposed timeline के अनुसार final labelling regulations को लगभग चार महीने में issue और finalise करने की योजना है। इसके बाद industry को 365 दिनों का voluntary implementation period दिया जाएगा। उसके बाद stricter labelling provisions mandatory implementation की ओर बढ़ेंगे। इस timeline को देखते हुए consumers के लिए immediate change की बजाय अगले कुछ महीनों में regulatory developments ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। Supreme Court की हालिया टिप्पणियों के बाद implementation timeline पर नजर और बढ़ गई है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार court ने delay पर सवाल उठाए हैं, जबकि FSSAI ने अतिरिक्त समय की जरूरत बताई है।

हां। Front-of-pack warning labels का मुद्दा भारत में लंबे समय से policy discussion का हिस्सा रहा है। Supreme Court में भी इसके implementation को लेकर proceedings हुई हैं। इसके अलावा FSSAI पिछले कुछ वर्षों में food labelling, permitted ingredients और consumer disclosures से जुड़े कई regulations revise करता रहा है। 2026 में food safety पर government action का दायरा भी broader हुआ है। High-fat, salt and sugar यानी HFSS foods को लेकर अलग regulatory discussions चल रही हैं, खासकर children और school environments के संदर्भ में। इस पूरे policy shift का केंद्रीय मुद्दा यही है कि consumers को food products की nutritional composition के बारे में ज्यादा स्पष्ट information दी जाए।

अब सबसे महत्वपूर्ण चरण final regulations और उनके thresholds को लेकर होगा। FSSAI को यह तय करना होगा कि sugar, salt और fat के लिए exact cut-offs क्या होंगे, front-of-pack warning का final design कैसा होगा और artificial sweetener declaration किन categories पर किस format में लागू होगा। इसके बाद industry को compliance के लिए तय timeline के भीतर packaging और product information में बदलाव करने होंगे। Supreme Court की निगरानी भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इसलिए आने वाले महीनों में FSSAI Food Warning Rules से जुड़े notifications और court proceedings इस policy की final shape तय कर सकते हैं।

FSSAI Artificial Sweetener Warning ने भारत की packaged food labelling debate में एक नया आयाम जोड़ दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक artificial sweeteners वाले products पर CONTAIN NON CALORIC SWEETENER declaration को front of pack पर लाने की योजना है। साथ ही salt, sugar या fat में से किसी एक nutrient की सीमा पार होने पर भी red warning symbol लगाने का प्रस्ताव है। इस बदलाव का मकसद consumers को package के सामने ही ज्यादा स्पष्ट nutritional information देना है। लेकिन final rules अभी बनना बाकी हैं और industry को implementation के लिए प्रस्तावित 365 दिनों का समय दिया जाना है। इसलिए फिलहाल FSSAI Artificial Sweetener Warning को final nationwide rule के बजाय एक proposed regulatory change के रूप में समझना ज्यादा सही है। आगे Supreme Court proceedings, FSSAI की final notification और निर्धारित thresholds से साफ होगा कि red warning labels और artificial sweetener declarations बाजार में किस रूप में दिखाई देंगे।