US Visa Bond $20,000: 50 देशों पर अमेरिका का नया नियम, India को मिली छूट; जानिए किसे देने होंगे ₹17 लाख तक

अमेरिका जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। US Visa Bond $20,000 की नई व्यवस्था के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने 50 देशों की सूची जारी की है, जिनके नागरिकों से B1/B2 वीजा जारी करने से पहले भारी रकम का bond मांगा जा सकता है। लेकिन इस सूची में India का नाम नहीं है।अमेरिकी विदेश विभाग ने 2 अक्टूबर 2026 को अपडेटेड सूची जारी की। इसके मुताबिक, सूची में शामिल देशों के ऐसे नागरिक जो B1/B2 वीजा के लिए अन्यथा eligible पाए जाते हैं, उन्हें $10,000, $15,000 या $20,000 का bond देना पड़ सकता है। रकम का फैसला visa interview के दौरान consular officer करता है।

US Visa Bond $20,000 आखिर है क्या?

US Visa Bond एक ऐसी वित्तीय गारंटी है जिसे कुछ देशों के नागरिकों से B1/B2 यानी business और tourist visas के लिए मांगा जा सकता है। यह व्यवस्था Immigration and Nationality Act की Section 221(g)(3) के तहत लागू की गई है।अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मौजूदा programme 3 अगस्त 2026 से प्रभावी final rule के तहत स्थापित किया गया है। इसके लिए देशों की पहचान मुख्य रूप से Department of Homeland Security के B1/B2 visa overstay data के आधार पर की जाती है।ध्यान देने वाली बात यह है कि $20,000 US Visa Deposit हर applicant के लिए जरूरी नहीं है। अगर applicant सूची में शामिल देश का passport रखता है और visa के लिए otherwise eligible है, तभी consular officer bond की आवश्यकता तय कर सकता है।

US Visa Bond India के लिए क्यों नहीं लागू?

सबसे बड़ी बात यही है कि US Visa Bond India Exempt है। अमेरिकी विदेश विभाग की 2 अक्टूबर की आधिकारिक सूची में India का नाम नहीं है। इसलिए भारतीय passport holders इस विशेष visa-bond requirement के दायरे में नहीं आते।इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका का B1/B2 visa automatically approved होगा। सामान्य visa eligibility, interview और अन्य immigration requirements पहले की तरह लागू रहेंगे।अमेरिकी विदेश विभाग की India reciprocity information के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए B1, B2 और B1/B2 visas की सामान्य व्यवस्था अलग से जारी है।

किन देशों पर लागू है US Visa Bond 2026?

अमेरिकी विदेश विभाग की updated list में कुल 50 देश शामिल हैं। इनमें South Asia से Bangladesh, Bhutan और Nepal प्रमुख रूप से शामिल हैं। Bangladesh और Nepal के लिए implementation date 21 जनवरी 2026 तथा Bhutan के लिए 1 जनवरी 2026 दी गई है।सूची में Africa, Caribbean, Central Asia और Pacific क्षेत्र के कई देश भी हैं। उदाहरण के तौर पर Algeria, Angola, Ethiopia, Georgia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Venezuela और Zimbabwe जैसे देश इसमें शामिल हैं।यानी 50 Countries US Visa Bond वाली सूची का असर अलग-अलग देशों के applicants पर उनकी nationality और लागू नियमों के आधार पर होगा।

US Tourist Visa Bond देने से Visa पक्का हो जाएगा?

यह सबसे जरूरी बात है। US Tourist Visa Bond या US Business Visa Bond जमा करने का मतलब यह नहीं है कि applicant को visa मिल ही जाएगा। State Department साफ कहता है कि bond payment visa issuance की guarantee नहीं है। अगर किसी applicant पर bond लागू होता है, तो उसे DHS Form I-352 भरना होगा और Treasury Department के Pay.gov platform के जरिए bond की शर्तों को स्वीकार करना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने applicants को खास तौर पर चेतावनी दी है कि consular officer के निर्देश मिलने से पहले bond जमा न करें। भुगतान के लिए मिलने वाले official instructions और Pay.gov link का ही इस्तेमाल करना होगा।

US Visa Deposit कब वापस मिलेगा?

Visa Bond applicant खुद या कोई third party—जैसे family member, friend या business associate- जमा कर सकता है। Bond की शर्तें पूरी होने पर रकम वापस की जा सकती है। हालांकि, bond के तहत आने वाले यात्रियों के लिए entry और departure से जुड़े अतिरिक्त नियम भी हैं। उन्हें commercial airports या CBP preclearance locations का इस्तेमाल करना होगा। इस programme के तहत land crossings, seaports, charter aircraft या general aviation से entry या departure की अनुमति नहीं है।

निष्कर्ष

US Visa Bond $20,000 की नई व्यवस्था ने 50 देशों के B1/B2 visa applicants के लिए अतिरिक्त वित्तीय शर्तें लागू की हैं, लेकिन US Visa Bond India Exempt होने के कारण भारतीय passport holders फिलहाल इस खास bond requirement से बाहर हैं। हालांकि, सामान्य U.S. visa eligibility और approval प्रक्रिया पर इसका कोई automatic असर नहीं पड़ता।