China Laos Air Force Centre : लाओस में चीन का नया एयरफोर्स सेंटर, दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ती सैन्य मौजूदगी के क्या मायने ?

China Laos Air Force Centre : चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए लाओस में एक संयुक्त एयरफोर्स सपोर्ट और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। चीन-लाओस जॉइंट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर और चीन-लाओस फ्रेंडशिप एविएशन एकेडमी ने 29 सितंबर 2026 से लाओस के बान केउन एयरपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों की सेनाएं इस सेंटर को मिलकर चलाएंगी और इसका मुख्य उद्देश्य लाओस की एयरफोर्स के पायलटों की ट्रेनिंग को मजबूत करना है। यह चीन की विदेशों में सैन्य मौजूदगी के विस्तार का एक और कदम है। इससे पहले चीन ने जिबूती में नौसैनिक लॉजिस्टिक्स बेस और कंबोडिया के रीम में संयुक्त नौसैनिक सुविधा स्थापित की थी।

नया सेंटर लाओस की राजधानी विएंतियाने से करीब 45 किलोमीटर उत्तर में विएंतियाने प्रांत के बान केउन एयरपोर्ट पर बनाया गया है। यह इलाका इंडोचाइना प्रायद्वीप के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है। कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित रिपोर्टों के मुताबिक, यहां निर्माण करीब अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था और सितंबर 2026 तक काफी बड़े स्तर पर ढांचा तैयार हो चुका था। एयरफील्ड का सबसे लंबा रनवे करीब 2,000 मीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर है।बान केउन एयरफील्ड का सैन्य इतिहास भी पुराना है। लाओस के गृहयुद्ध और वियतनाम युद्ध के दौर में यह अमेरिकी एयरस्ट्रिप नेटवर्क के एक टैक्टिकल सपोर्ट साइट के रूप में इस्तेमाल होता था। संघर्ष खत्म होने के बाद इसका सक्रिय सैन्य इस्तेमाल बंद हो गया था। अब चीन और लाओस के बीच नई सैन्य साझेदारी के तहत इसी क्षेत्र में एयरफोर्स ट्रेनिंग से जुड़ी सुविधाएं विकसित की गई हैं।
चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेंटर का निर्माण और संचालन दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और समान स्तर पर बातचीत के आधार पर हुआ है। चीन का कहना है कि यह सुविधा दोनों देशों के घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और किसी तीसरे देश को निशाना बनाकर नहीं बनाई गई है।

यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चीन आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त सपोर्ट और ट्रेनिंग सेंटर बता रहा है, लेकिन विदेशी रक्षा विश्लेषक इसे दक्षिण-पूर्व एशिया में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की मौजूदगी बढ़ाने के संभावित संकेत के रूप में देख रहे हैं।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि संयुक्त ट्रेनिंग सेंटर का मॉडल चीन को किसी देश में धीरे-धीरे अधिक स्थायी सैन्य पहुंच विकसित करने का रास्ता दे सकता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की विश्लेषक रेचल वैंडेनब्रिंक ने कहा कि यह मॉडल लाओस में घूम-घूमकर आने वाली चीनी सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब और सीमित फॉरवर्ड सपोर्ट क्षमता उपलब्ध करा सकता है।
हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बान केउन में चीन का स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित हो गया है। चीन और लाओस ने यह नहीं बताया है कि वहां कितने चीनी सैनिक, विमान या सैन्य उपकरण स्थायी रूप से तैनात होंगे। इसी वजह से सेंटर की वास्तविक सैन्य क्षमता और भविष्य में इसके इस्तेमाल का दायरा अभी स्पष्ट नहीं है।

लाओस की सुविधा चीन की विदेशों में सैन्य मौजूदगी के नेटवर्क को एक नया आयाम देती है। चीन ने 2017 में अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्थित जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य आउटपोस्ट शुरू किया था। इसका उद्देश्य अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया में अन्य अभियानों को सहायता देना था।इसके बाद अप्रैल 2025 में चीन और कंबोडिया ने रीम नेवल बेस पर चीन-कंबोडिया जॉइंट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। यह सुविधा समुद्री ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है। कंबोडिया ने स्थायी रूप से चीनी सैनिकों की तैनाती से इनकार किया है और कहा है कि बेस दूसरे देशों के जहाजों के लिए भी खुला है। इसके कुछ दिन बाद जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के दो जहाज रीम बेस पर पहुंचने वाले पहले विदेशी नौसैनिक जहाज बने थे।
अब लाओस में शुरू हुआ सेंटर चीन के विदेशी सैन्य नेटवर्क में एयर पावर से जुड़ी सुविधा जोड़ता है। इस वजह से इसे जिबूती और कंबोडिया के बाद चीन की विदेशों में सैन्य मौजूदगी के तीसरे प्रमुख ठिकाने के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी प्रकृति दोनों देशों के संयुक्त संचालन वाली सुविधा की है।

लाओस की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का बेड़ा काफी छोटा है। उसके पास 40 से कम विमान हैं, जिनमें मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर और हल्के जेट ट्रेनर शामिल हैं। उसके पास आधुनिक फाइटर जेट सेवा में नहीं हैं। लाओस लंबे समय से अपने सैन्य पायलटों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी सहयोगियों, खासकर चीन और रूस, पर निर्भर रहा है।ऐसे में चीन के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने से लाओस को अपने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा मिलेगा। दोनों देशों ने कहा है कि इस सेंटर और एविएशन एकेडमी का मकसद लाओ पायलटों की ट्रेनिंग और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है। लाओस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दोनों पक्ष भविष्य में संयुक्त ट्रेनिंग, सैन्य अभ्यास, मानव संसाधन विकास और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं।

लाओस चीन का लंबे समय से करीबी साझेदार रहा है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक तथा सैन्य संबंध और मजबूत हुए हैं। 2021 में चीन-लाओस रेलवे शुरू हुआ था, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। इस रेलवे ने दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक संपर्क बढ़ाया है।रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, लाओस की भौगोलिक स्थिति भी चीन के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंडोचाइना प्रायद्वीप के केंद्र में स्थित है और कंबोडिया के रीम में चीन की समुद्री सुविधा के साथ मिलकर दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के सैन्य सहयोग के दायरे को बढ़ा सकती है। डिफेंस रिसर्च फर्म परसेप्टम के टिमोथी हीथ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया भविष्य की एशियाई अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकता है और लाओस तथा कंबोडिया की सुविधाएं चीन के क्षेत्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
हालांकि, किसी सुविधा का रणनीतिक महत्व और उसकी वास्तविक सैन्य क्षमता अलग-अलग चीजें हैं। लाओस के सेंटर में अभी कितने चीनी कर्मचारी, विमान या उपकरण रहेंगे, इस बारे में सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। भविष्य में चीनी विमानों और कर्मियों की तैनाती कितने समय तक रहती है, क्या चीन को किसी हिस्से पर विशेष पहुंच मिलती है और वहां चीनी तथा लाओ सैन्यकर्मियों का अनुपात क्या रहता है, इससे इस सुविधा की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद मिल सकती है।