GST 2.0 में बड़ा बदलाव, टैक्स के पुराने नियम बदलेंगे - आखिर क्या है सरकार की तैयारी?

GST next big reform : सरकार अब जीएसटी की कार्रवाई और जांच के तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST officers की arrest powers खत्म करने और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। यानी सामान्य टैक्स विवादों में गिरफ्तारी और आपराधिक कार्रवाई के बजाय टैक्स रिकवरी, ब्याज और जुर्माने पर ज्यादा जोर देने की दिशा में बदलाव प्रस्तावित है।यह प्रस्ताव सितंबर 2025 में हुए बड़े GST rate overhaul के बाद Next-Generation GST reforms का अगला चरण माना जा रहा है। सरकार का फोकस अब सिर्फ टैक्स रेट आसान करने पर नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नोटिस और पेनल्टी जैसी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने पर है।

मौजूदा CGST एक्ट की धारा 69 के तहत, अगर कमिश्नर के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 में बताए गए गंभीर अपराध किए हैं, तो वह किसी केंद्रीय टैक्स अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यानी मौजूदा व्यवस्था में गिरफ्तारी के लिए पहले से कोर्ट का आदेश जरूरी नहीं है।प्रस्तावित बदलाव में यही व्यवस्था बदली जा सकती है। अगर काउंसिल प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो जीएसटी अधिकारी खुद गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे और किसी गिरफ्तारी के लिए ज्यूडिशियल ऑथराइजेशन यानी कोर्ट की अनुमति जरूरी हो सकती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि सरकार टैक्स चोरी या फर्जीवाड़े पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कम टैक्स जमा करने, गलत तरीके से आईटीसी लेने या टैक्स देनदारी से जुड़े मामलों में टैक्स रिकवरी, ब्याज और पेनल्टी की कार्रवाई जारी रहेगी। गंभीर और जानबूझकर किए गए टैक्स फ्रॉड या चोरी के मामलों में क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन का रास्ता भी बना रहेगा।

GST law changes में एक अहम प्रस्ताव क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन की सीमा बढ़ाने से जुड़ा है। अभी प्रस्तावित बदलाव के तहत यह सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जा सकती है। इसका मकसद छोटे या सामान्य विवादों को सीधे क्रिमिनल केस में बदलने से रोकना और आपराधिक कार्रवाई को बड़े और गंभीर मामलों तक सीमित करना है।इसके साथ ही टैक्स की क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर होने वाले सामान्य विवादों को क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन से बाहर रखने का प्रस्ताव है। कई मामलों में कारोबारी और टैक्स अधिकारी किसी ट्रांजैक्शन की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। ऐसे मामलों को धोखाधड़ी या जानबूझकर टैक्स चोरी के बराबर नहीं माना जाना प्रस्तावित है।
प्रस्तावों में जीएसटी कानून के तहत आने वाले 24 अपराधों में बदलाव भी शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक इनमें से 9 अपराधों को पूरी तरह हटाने, 11 को मौजूदा रूप में बनाए रखने और बाकी में प्रावधानों को नरम करने का प्रस्ताव है। न्यूनतम सजा का प्रावधान हटाने की भी बात है, जिससे हर मामले में जेल की सजा देना अनिवार्य नहीं रहेगा। वहीं, बीच वाली सजा की अधिकतम सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल करने का प्रस्ताव है।

जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तब फर्जी इनवॉइस और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी गड़बड़ियों को पकड़ना ज्यादा मुश्किल था। अलग-अलग कारोबारियों की ओर से दाखिल किए गए इनवॉइस और रिटर्न का मिलान आज की तरह व्यापक और तकनीकी रूप से सक्षम नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी की शक्ति को टैक्स चोरी के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंट के तौर पर रखा गया था।अब जीएसटी सिस्टम में तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है। जीएसटीएन का डेटा सिस्टम विक्रेता की ओर से रिपोर्ट किए गए लेनदेन और खरीदार की ओर से क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपस में जोड़कर संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में मदद करता है। इससे फर्जी क्रेडिट को आगे बढ़ने से पहले ही पकड़ने की क्षमता बढ़ी है।
इसी वजह से प्रस्तावित सुधारों में enforcement का फोकस गिरफ्तारी से हटाकर डेटा आधारित जांच, टैक्स रिकवरी और वित्तीय कार्रवाई पर रखने की बात कही गई है।

प्रस्ताव मंजूर होने पर इसका सबसे सीधा असर कारोबारियों और टैक्सपेयर्स पर पड़ सकता है। सामान्य तौर पर किसी क्लासिफिकेशन विवाद, टैक्स भुगतान में देरी या आईटीसी से जुड़े मतभेद को सीधे गिरफ्तारी तक ले जाने की संभावना कम होगी। ऐसे मामलों में टैक्स, ब्याज और लागू पेनल्टी देकर विवाद को सिविल प्रक्रिया के जरिए निपटाने पर ज्यादा जोर रहेगा।कंपाउंडिंग की व्यवस्था भी बनी रहेगी, जिसके तहत निर्धारित टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करने के बाद कुछ अपराधों का निपटारा किया जा सकता है। हालांकि जानबूझकर किए गए बड़े टैक्स फ्रॉड या गंभीर चोरी के मामलों में आपराधिक कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होगा।
एएमआरजी ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन ने इसे अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में गिरफ्तारी आधारित कार्रवाई से टेक्नोलॉजी आधारित जांच की ओर बदलाव बताया है। उनके मुताबिक जीएसटीएन के डेटा का इस्तेमाल करके फ्रॉड पकड़ने पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है।

सितंबर 2025 में जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया था। नई व्यवस्था में मुख्य दरें 5% और 18% के आसपास सरल की गईं, जबकि कुछ चुनिंदा लग्जरी और डिमेरिट सामान के लिए 40% की दर रखी गई। अब Next-Generation GST reforms के दूसरे चरण में प्रशासन और अनुपालन को आसान बनाने पर जोर है।7 अक्टूबर की बैठक में गिरफ्तारी और प्रॉसिक्यूशन के अलावा आसान जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तेज रिफंड, सरल आईटीसी प्रक्रिया, शो-कॉज नोटिस और पेनल्टी में बदलाव जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए लेट फीस में राहत और पेनल्टी को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव भी विचार में हैं।
फिलहाल ये सभी बदलाव प्रस्तावित हैं। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के बाद कानून में जरूरी संशोधन और अन्य विधायी प्रक्रिया पूरी होने पर ही नई व्यवस्था लागू होगी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि जीएसटी अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म हो चुकी है। मौजूदा कानून में धारा 69 के तहत यह शक्ति अभी मौजूद है।

डिस्क्लेमर : इस खबर में बताए गए बदलाव फिलहाल प्रस्तावित हैं। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकेगा। मौजूदा कानून में जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति अभी लागू है।