Reliance $1 Billion Securitization Deal की तैयारी, Jio Receivables के सहारे फिर बड़ा Fundraising

Mukesh Ambani की Reliance Group एक और बड़े fundraising plan को लेकर चर्चा में है। Reliance $1 Billion Securitization Deal के जरिए समूह करीब Rs100 billion यानी लगभग $1 billion जुटाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्तावित transaction asset-backed securities यानी ABS के जरिए किया जाएगा और इसकी backing Reliance Jio Infocomm समेत group companies से आने वाली rental receivables से होने की बात सामने आई है। जानकारी से जुड़े लोगों के अनुसार deal अभी प्रस्तावित स्थिति में है और Reliance ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रस्तावित securities की maturity करीब पांच साल होगी और coupon rate 8.35% से 8.40% के बीच रहने की बात कही गई है। अभी तक Barclays Plc को deal का sole arranger बताया गया है। वहीं transaction का minimum size Rs50 billion होगा, जबकि अतिरिक्त Rs 50 billion की subscription retain करने का option भी रखा गया है।

Reliance $1 Billion Securitization Deal की सबसे खास बात यह है कि इसमें Reliance Group सामान्य corporate bond की तरह सीधे केवल अपने balance sheet के आधार पर borrowing नहीं करेगा। प्रस्तावित structure में future rental receivables को underlying cash flow के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और उनके आधार पर securities जारी की जाएंगी। सरल भाषा में समझें तो किसी company या group को भविष्य में मिलने वाली निश्चित receivables को एक financial structure में रखा जाता है। फिर इन cash flows के आधार पर investors को securities जारी की जाती हैं।

Investors को मिलने वाला return उन underlying receivables से आने वाले cash flows पर निर्भर करता है, साथ ही transaction की credit enhancement और legal structure भी महत्वपूर्ण होती है। Reliance के proposed transaction में rental receivables का इस्तेमाल किया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे group अपने existing cash-generating assets को financing structure में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि exact receivables pool, participating entities और detailed transaction structure अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक proposed Reliance Asset Backed Securities deal की backing Reliance Group companies की rental receivables से होगी, जिसमें Reliance Jio Infocomm Ltd. भी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि group companies से मिलने वाले rental-related cash flows को securitization structure में underlying asset या receivable stream के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह structure investors के लिए भी अलग तरह का exposure देता है। सामान्य corporate bond में investor सीधे issuer के credit risk को देखता है, जबकि ABS transaction में underlying receivables, cash-flow visibility, credit enhancement, legal structure और servicing arrangements भी अहम होते हैं। हालांकि Reliance Jio Receivables को deal का हिस्सा बताया गया है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है कि proposed Rs 100 billion में Jio-related receivables का exact share कितना होगा। इसलिए इसे Jio की Rs 10,000 करोड़ borrowing कहना सही नहीं होगा। यह Reliance Group-level securitization plan है।

प्रस्तावित Reliance ABS Deal का total size अधिकतम Rs 100 billion बताया गया है। इसमें minimum issue size Rs 50 billion है और additional Rs 50 billion subscription retain करने का option भी है। इसका मतलब यह है कि transaction कम से कम Rs 50 billion से शुरू हो सकता है और investor demand के आधार पर कुल size Rs 100 billion तक जा सकता है।

इसके प्रमुख reported terms इस प्रकार हैं:

• Issue size: Rs 50 billion minimum, Rs 100 billion तक संभावित
• Dollar equivalent: करीब $1 billion
• Maturity: 5 साल
• Coupon: 8.35%-8.40%
• Reported arranger: Barclays Plc
• Underlying cash flows: Group companies की rental receivables, जिसमें Reliance Jio Infocomm भी शामिल है।

इन terms को अभी reported proposal के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि transaction के final pricing, allocation और structure में बदलाव हो सकता है।

यह proposed transaction अकेला fundraising move नहीं है। Reliance Group ने इससे पहले भी securitization market का इस्तेमाल किया है। सितंबर 2025 में Reliance Group companies ने लगभग Rs 210 billion ($2.4 billion) asset-backed securities के जरिए जुटाए थे। यह उस समय भारत के सबसे बड़े securitization transactions में से एक था। 2025 की उस transaction में pass-through certificates जारी किए गए थे और करीब तीन-चौथाई issuance domestic asset managers ने खरीदी थी। Deal को Barclays ने arrange किया था।

2026 में भी Reliance ने debt market का रुख किया है। सितंबर के मध्य में Reliance Industries ने लगभग Rs120 billion के पांच-वर्षीय bonds जारी किए थे, जिनका coupon 7.47% था। इसके अलावा कंपनी ने करीब Rs100 billion के 10-year notes की भी योजना बनाई थी। इसलिए Reliance Fundraising News को देखें तो मौजूदा ABS proposal broader borrowing activity का हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि ABS और सामान्य corporate bond दो अलग financing instruments हैं और उनके underlying structure भी अलग होते हैं।

किसी बड़े corporate group के लिए fundraising के पीछे एक ही कारण मान लेना सही नहीं होता। Debt financing का इस्तेमाल refinancing, existing obligations, capital expenditure, business expansion, liquidity management और दूसरे corporate requirements के लिए किया जा सकता है। Reliance कई sectors में operate करती है, जिसमें oil refining, petrochemicals, telecom, digital services और consumer businesses शामिल हैं। ऐसे diversified group के लिए अलग-अलग financing routes का इस्तेमाल funding flexibility बढ़ा सकता है।

मौजूदा proposed ABS transaction का exact use of proceeds public नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना कि Rs100 billion किसी specific project या business expansion के लिए ही इस्तेमाल होगा, उपलब्ध जानकारी के आधार पर सही नहीं होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि proposed ABS के साथ Reliance का bond-market fundraising भी चल रहा है। सितंबर में जारी पांच-वर्षीय bonds और proposed 10-year notes के साथ यह transaction group की borrowing activity को और बढ़ा सकता है।

Asset Backed Securities India में ऐसे debt instruments हैं जिनकी repayment या cash-flow structure किसी underlying asset या receivable pool से जुड़ी होती है। Mortgage loans, vehicle loans, gold loans और दूसरे receivables securitization में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत में securitization market में pass-through certificates (PTCs) और direct assignment जैसे structures का इस्तेमाल होता है। PTC structure में underlying receivables से आने वाले cash flows investors तक पहुंचते हैं। Reliance के मामले में residential या vehicle loan pool जैसी conventional retail-loan backing के बजाय rental receivables के इस्तेमाल की बात सामने आई है। यही इसे सामान्य retail-focused securitization deals से अलग बनाता है।

Reliance का नया proposal ऐसे समय आया है जब भारत का securitization market मजबूत growth देख रहा है। S&P Global Ratings के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत में securitization issuance ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची। March 2026 तक बाजार में कुल securitization volumes के रिकॉर्ड स्तर दर्ज किए गए। एक अलग market analysis के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत के asset-backed debt sales करीब Rs1.53 trillion रहे और foreign banks की total issuance में हिस्सेदारी लगभग 35% तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि Reliance ABS Fundraising ऐसे market में आ रहा है जहां global banks और institutional investors की participation पहले से बढ़ रही है। Reliance जैसे बड़े corporate issuer की high-rated receivable-backed securities investors के लिए diversified exposure का एक और विकल्प बन सकती हैं।

Proposed transaction investors को corporate-backed cash flows से जुड़े securities में निवेश का अवसर दे सकती है। Moneycontrol की Bloomberg-sourced report के अनुसार deal top-rated asset-backed securities के रूप में investors को आकर्षित कर सकती है और Indian securitization market में Reliance की मौजूदगी को और बढ़ा सकती है। लेकिन investor perspective से coupon rate ही एकमात्र factor नहीं होता। Underlying receivables की quality, obligor concentration, transaction structure, credit enhancement, rating, servicing mechanism और prepayment/default risks भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि Reliance Debt Market में इस deal को समझते समय सिर्फ 8.35%-8.40% return पर फोकस करना पर्याप्त नहीं होगा। Final transaction documents और rating disclosures से investors को actual risk-return profile की ज्यादा जानकारी मिलेगी।

यह distinction बेहद महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह Reliance Group-level ABS transaction है, जिसकी receivables backing में Reliance Jio Infocomm समेत group companies शामिल हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि Reliance Jio independently Rs100 billion का bond या loan ले रही है। Securitization में underlying receivables को एक structured transaction में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए headline में Jio raises $1 billion कहना misleading हो सकता है, जब तक final issuer और transaction documents इसकी पुष्टि न करें। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में Reliance Group plans to raise का framing अधिक accurate है।

2026 में Reliance की financing activity को केवल इस ABS proposal के जरिए नहीं देखा जा सकता। सितंबर में company ने Rs120 billion के five-year bonds की issue की और इसके बाद Rs 100 billion के 10-year notes की योजना भी सामने आई। ऐसे में proposed Reliance $1 Billion Securitization Deal group की funding strategy में एक और financing route जोड़ सकता है। Bond market और securitization market दोनों का इस्तेमाल करके borrowing maturity, investor base और funding structure को अलग-अलग तरीके से manage किया जा सकता है। हालांकि final deal size और terms investor demand तथा market conditions के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए इसे अभी confirmed Rs 100 billion fundraising के बजाय up to Rs 100 billion proposed transaction के रूप में पढ़ना ज्यादा सही है।

अब बाजार की नजर proposed transaction के final structure पर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी- actual issue size, final coupon, rating, underlying receivables pool, investors की participation और closing date। साथ ही यह भी देखना होगा कि Reliance Rs 50 billion के minimum size पर transaction पूरा करती है या option का इस्तेमाल करते हुए इसे Rs 100 billion तक ले जाती है। अगर deal final होती है, तो यह Reliance की 2025 की बड़ी ABS transaction के बाद securitization market में उसकी एक और महत्वपूर्ण entry होगी। इससे Reliance Securitization Deal भारतीय structured-credit market में बड़े corporate issuers की भूमिका पर भी ध्यान खींच सकती है।

Reliance $1 Billion Securitization Deal Reliance Group की 2026 की broader fundraising activity में एक और बड़ा कदम हो सकता है। Proposed transaction में करीब Rs 100 billion तक जुटाने की योजना है और securities को Reliance Jio Infocomm समेत group companies की rental receivables से back किए जाने की रिपोर्ट है। पांच साल की maturity और 8.35%-8.40% coupon के reported terms के साथ यह deal investors के लिए high-quality corporate-backed ABS exposure का विकल्प बन सकती है। हालांकि final structure, issue size और pricing अभी तय होना बाकी है और Reliance ने transaction पर सार्वजनिक रूप से confirmation नहीं दिया है। 2025 में Reliance Group पहले ही करीब Rs 210 billion की ABS transaction पूरी कर चुका है। ऐसे में मौजूदा proposal यह दिखाता है कि Reliance Securitization Deal और debt-market financing दोनों group की funding strategy में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।