Gujarat BharatNet Rs 5,700 Crore Tender पर विवाद, Rs 4,700 Crore की Turnover शर्त ने बढ़ाए सवाल

गुजरात में ग्रामीण broadband connectivity बढ़ाने के लिए चल रहे Gujarat BharatNet Rs 5,700 Crore initiative का tender अब विवादों में है। Gujarat Fibre Grid Network Limited (GFGNL) द्वारा जारी RFP में bidder या consortium के लिए पिछले तीन financial years में Rs 4,700 करोड़ का minimum audited average annual turnover तय किया गया है। Domestic telecom companies और industry groups ने इस शर्त पर सवाल उठाए हैं और इसे छोटे तथा घरेलू भारतीय firms के लिए बड़ा entry barrier बताया है। मामला तब और गंभीर हुआ जब 21 सितंबर 2026 को BSNL के एक अधिकारी ने GFGNL Managing Director को letter लिखकर इस high turnover requirement को लेकर caution किया। BSNL, Amended BharatNet Program के state-led model में Project Management Consultant की भूमिका निभा रहा है।

Gujarat BharatNet Rs 5,700 Crore Tender में विवाद मुख्य रूप से Rs 4,700 करोड़ की average annual turnover eligibility condition को लेकर है। Industry groups का आरोप है कि यह financial filter कई capable domestic firms को bid करने से बाहर कर सकता है। BSNL के एक अधिकारी ने भी GFGNL को इस शर्त को लेकर सावधान किया है, जबकि GFGNL से जुड़ी ओर से सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आया है।

Economic Times के मुताबिक यह Rs 5,700 करोड़ की पहल है और RFP में bidder या consortium के लिए पिछले तीन financial years का minimum audited average annual turnover Rs 4,700 करोड़ रखा गया है। Domestic vendors का दावा है कि यह requirement Project Management Consultant की procurement guidance के अनुरूप नहीं है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Rs 5,700 करोड़ tender initiative value और Rs 4,700 करोड़ annual turnover eligibility दो अलग आंकड़े हैं। Turnover requirement किसी कंपनी की पिछले वर्षों की financial capacity को दर्शाती है; यह tender की कीमत या bidder द्वारा जमा की जाने वाली रकम नहीं है।

GFGNL BharatNet Tender में Rs 4,700 Crore की शर्त क्यों बनी मुद्दा?

GFGNL ने Project Implementing Agencies यानी PIAs के selection के लिए RFP जारी किया है। इसी में sole bidder या consortium के लिए Rs 4,700 करोड़ का audited average annual financial turnover criterion रखा गया है। Industry representatives का कहना है कि इतनी ऊंची सीमा से कई भारतीय infrastructure और telecom companies प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकती हैं। Voice of Indian Communication Technology Enterprises (VoICE) के Director General Rakesh Kumar Bhatnagar ने Economic Times से कहा कि tender में रखी गई financial criteria national procurement guidelines और BSNL की project-related directions से मेल नहीं खाती। उनकी आपत्ति विशेष रूप से Rs 4,700 करोड़ के turnover threshold को लेकर है। Industry groups यह भी argue कर रहे हैं कि अगर eligible bidders की संख्या कम हो जाती है तो competition कमजोर हो सकता है। उनके अनुसार इसका असर public procurement में pricing और competitive bidding पर पड़ सकता है। यह industry representatives का assessment है, न कि किसी regulatory authority द्वारा स्थापित finding।

21 सितंबर 2026 को BSNL के एक अधिकारी ने GFGNL के Managing Director को letter भेजकर high turnover filter पर caution किया। चूंकि BSNL Amended BharatNet Program के state-led model में Project Management Consultant है, इसलिए industry इस communication को tender conditions पर महत्वपूर्ण intervention के रूप में देख रही है। Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक industry executives का कहना है कि GFGNL की यह condition BSNL द्वारा जारी guidelines से सीधे conflict करती है। हालांकि यह आरोप GFGNL की ओर से independently accepted नहीं किया गया है, क्योंकि publication के समय GFGNL MD और Gujarat Department of Science & Technology की ओर से queries का जवाब नहीं मिला था। इस वजह से मौजूदा स्थिति को GFGNL ने नियम तोड़ दिए हैं के बजाय industry groups और BSNL representative ने tender condition पर आपत्ति जताई है के रूप में रिपोर्ट करना अधिक सटीक है।

BharatNet Tender Conditions और Procurement Rules में क्या कहा गया है?

केंद्र सरकार के Department of Expenditure ने procurement के लिए अलग-अलग manuals जारी किए हैं। 2025 का Manual for Procurement of Works fair और equitable treatment of bidders तथा systematic और cost-effective procurement पर जोर देता है। दूसरी तरफ, Gujarat की State Procurement Policy 2024 में local suppliers, Micro and Small Enterprises और startups को government procurement में भागीदारी देने का उद्देश्य रखा गया है।

Policy में यह भी कहा गया है कि eligibility conditions- जिसमें turnover, production capability और financial strength जैसी चीजें शामिल हैं- ऐसा unreasonable exclusion न करें जो capable local suppliers या recognised startups को अनावश्यक रूप से बाहर कर दे। यही provision industry groups अपने argument के समर्थन में cite कर रहे हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि Rs 4,700 करोड़ की condition अपने-आप illegal साबित हो जाती है। Tender की specific technical और financial requirements, उनकी justification और लागू procurement framework के बीच अंतिम assessment संबंधित authorities और procurement process पर निर्भर करेगा।

Gujarat BharatNet Project के लिए Rs 5,700 Crore की जरूरत क्यों?

Gujarat में Amended BharatNet Programme का मकसद rural और remote areas में broadband infrastructure को upgrade करना और last-mile connectivity को मजबूत करना है। Digital Bharat Nidhi (DBN) और Department of Telecommunications के तहत Gujarat में programme को GFGNL के जरिए state-led model में लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में Gujarat के लिए Rs 5,629 करोड़ की financial support मंजूर की थी। आधिकारिक PIB release के अनुसार programme के तहत 14,287 Gram Panchayats का scope रखा गया है और 3,895 villages को demand-based connectivity देने की योजना है। इससे पांच लाख से ज्यादा rural home fibre connections facilitate होने की उम्मीद बताई गई है। Economic Times ने मौजूदा tender initiative को Rs 5,700 करोड़ का बताया है। इसलिए article में दोनों figures को अलग context में समझना जरूरी है- Rs 5,629 करोड़ केंद्र की approved financial support है, जबकि Rs 5,700 करोड़ tender initiative के लिए media-reported figure है।

Domestic firms का मुख्य concern यह है कि Rs 4,700 करोड़ का annual turnover threshold कई mid-sized Indian companies को bidding process से बाहर कर सकता है। खासकर वे firms जो technically capable हैं लेकिन उनका historical turnover इस threshold तक नहीं पहुंचता, वे consortium बनाए बिना eligible नहीं हो सकतीं- ऐसा industry representatives का कहना है। VoICE का कहना है कि restrictive financial criteria का असर domestic telecom firms और startups की participation पर पड़ सकता है। Association के मुताबिक इससे bidding landscape में competition कम होने का risk है।

दूसरी तरफ, large-value infrastructure projects में procuring authority financial eligibility conditions यह सुनिश्चित करने के लिए रख सकती है कि selected agency के पास project को पूरा करने की पर्याप्त financial capacity हो। इसलिए केवल turnover threshold की मौजूदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि condition अनुचित है, मुख्य सवाल यह है कि threshold project requirements के मुकाबले कितनी proportionate और justified है।

यह पहली बार नहीं है जब GFGNL के BharatNet tender को लेकर विवाद सामने आया है। Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में एक Delhi-based domestic telecom companies group ने GFGNL के BharatNet Phase-III tender की conditions को लेकर objections उठाए थे। उस मामले में state government ने tender को scrap कर दिया था। हालिया विवाद भी इसी broader issue से जुड़ा है- क्या state-led implementation में tender conditions ऐसी रखी जा रही हैं जो competition को पर्याप्त जगह देती हैं और domestic firms की participation को allow करती हैं। हालांकि पिछले tender और मौजूदा RFP अलग procurement exercises हैं। इसलिए पुराने विवाद के आधार पर वर्तमान tender के outcome या legality पर कोई सीधा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

GFGNL की official tender listing के अनुसार Revised RFP for Selection of Project Implementing Agency for Implementation of ABP in Gujarat 4 जून 2026 को publish हुआ था। इसकी bid submission deadline अब 28 सितंबर 2026 और bid opening 29 सितंबर 2026 निर्धारित है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा tender process अभी समाप्त नहीं हुआ है। GFGNL की website पर इस RFP के साथ कई corrigenda और revised documents भी listed हैं, जिससे पता चलता है कि tender documentation में समय-समय पर modifications और clarifications किए गए हैं। इसलिए Rs 4,700 करोड़ turnover requirement को लेकर चल रहा विवाद tender के final outcome से पहले का procurement dispute है। आगे revised conditions, clarification या authority के response से तस्वीर बदल सकती है।

Gujarat Fibre Grid Network Limited (GFGNL) Gujarat government द्वारा स्थापित एक Special Purpose Vehicle यानी SPV है। Gujarat Department of Science and Technology के अनुसार GFGNL को BharatNet के state-led implementation में focused state-to-village fibre grid और government-owned digital infrastructure तैयार करने के लिए बनाया गया था। GFGNL की current website पर ABP Phase-III tender के अलावा service partners, independent engineer और infrastructure-related कई procurement notices भी listed हैं। इससे पता चलता है कि organisation Gujarat के broadband infrastructure ecosystem में procurement और implementation की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

BharatNet Latest News 2026 के संदर्भ में Gujarat का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि state-led model में केंद्र, state SPV और BSNL की भूमिकाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Gujarat ABP के लिए केंद्र ने financial support approve किया है, GFGNL implementation vehicle है और BSNL programme में project-management role निभा रहा है। ऐसे में tender eligibility को लेकर disagreement केवल किसी एक company की bidding difficulty का मामला नहीं रह जाता। इसका संबंध इस बात से भी है कि बड़े सार्वजनिक digital-infrastructure projects में financial eligibility, competition और implementation capacity के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। वर्तमान मामले में GFGNL की ओर से जवाब उपलब्ध नहीं होने के कारण Rs 4,700 करोड़ turnover condition की विस्तृत justification सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। इसलिए आगे tender clarification या official response इस विवाद को समझने में महत्वपूर्ण होगा।

Gujarat BharatNet Rs 5,700 Crore initiative से जुड़े tender में Rs 4,700 करोड़ average annual turnover requirement ने domestic telecom companies और industry groups की आपत्तियां बढ़ा दी हैं। BSNL के एक अधिकारी ने भी 21 सितंबर को GFGNL को इस financial filter पर caution किया। आधिकारिक तौर पर केंद्र ने Gujarat के Amended BharatNet Programme के लिए Rs 5,629 करोड़ financial support मंजूर की है, जबकि Economic Times ने मौजूदा initiative का मूल्य Rs 5,700 करोड़ बताया है।

Programme का scope 14,287 Gram Panchayats और 3,895 demand-based connected villages तक है। फिलहाल Gujarat BharatNet Tender का process जारी है और official tender listing के अनुसार bid submission 28 सितंबर तथा opening 29 सितंबर को निर्धारित है। इसलिए turnover condition पर उठा विवाद अभी final outcome से पहले का procurement issue है। आगे GFGNL की clarification, tender corrigendum या अन्य regulatory action से यह स्पष्ट होगा कि eligibility criteria में कोई बदलाव होता है या नहीं।