China Suspends Fuel Exports : चीन का फ्यूल एक्सपोर्ट बैन और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती, कच्चे तेल पर क्या होगा असर?

China Suspends Fuel Exports : ग्लोबल ऑयल मार्केट में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत 4.28 डॉलर यानी 4.37% बढ़कर 102.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई 2.45 डॉलर यानी 2.71% चढ़कर 92.87 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में इस उछाल के पीछे दो बड़ी वजहें रहीं। पहली, चीन ने घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को रोक दिया। दूसरी, रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 हजार तक अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। इससे ईरान युद्ध के फिर तेज होने और ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ने की आशंका पैदा हुई।

तेल बाजार में सबसे बड़ा झटका चीन के फैसले से लगा। रॉयटर्स के मुताबिक, चीनी रिफाइनर्स ने अक्टूबर के लिए ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। चार सूत्रों ने बताया कि हांगकांग और मकाऊ को छोड़कर दूसरे बाजारों में तेल उत्पादों की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। पेट्रोचाइना ने अक्टूबर की कुछ गैसोलीन और जेट फ्यूल शिपमेंट भी रद्द की हैं।यह फैसला ऐसे समय आया है जब पहले से ही ग्लोबल डीजल मार्केट में सप्लाई तंग है। चीन के इस कदम से इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मात्रा और घट सकती है। यूबीएस के एनालिस्ट जियोवानी स्टाउनोवो के मुताबिक, एक्सपोर्ट रोकने से संकेत मिलता है कि चीन घरेलू स्तर पर फ्यूल की उपलब्धता को लेकर चिंतित है। अब यह देखना होगा कि चीन घरेलू स्टॉक को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल का इंपोर्ट कितना बढ़ाता है।

तेल की कीमतों में तेजी का दूसरा बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में अमेरिका की संभावित सैन्य तैनाती रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और करीब 10 हजार अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहा है। यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले ईरान को लेकर कहा कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और या तो ईरान को एक उचित समझौता करना होगा या फिर स्थिति और गंभीर हो सकती है। इन बयानों और चीन के एक्सपोर्ट रोकने के फैसले ने बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी।
मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाई क्षेत्रों में है। ऐसे में ईरान से जुड़ा सैन्य तनाव बढ़ने पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ सकता है। मंगलवार को तीन लाइबेरिया-फ्लैग वाले ऑयल टैंकरों पर भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इससे शिपिंग कंपनियों और तेल कारोबारियों की चिंता और बढ़ी है।

मौजूदा संकट में सिर्फ कच्चे तेल की उपलब्धता ही समस्या नहीं है। डीजल और दूसरे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई ज्यादा दबाव में है। मिडिल ईस्ट और रूस में रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान से रिफाइंड फ्यूल की उपलब्धता प्रभावित हुई है।रूस ने अक्टूबर तक डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि मॉस्को पर लगे प्रतिबंध हटने तक रूस ग्लोबल एनर्जी मार्केट को डीजल सप्लाई नहीं करेगा। कैपिटल इकोनॉमिक्स के सीनियर क्लाइमेट एंड कमोडिटीज इकोनॉमिस्ट हमाद हुसैन के मुताबिक, चीन का फैसला रूस और मिडिल ईस्ट से कम हुई रिफाइंड फ्यूल सप्लाई जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह ऐसे समय में एक और दबाव है जब ग्लोबल फ्यूल मार्केट पहले से ही तंग है।
यूरोप भी इस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन की एनर्जी टास्कफोर्स ने डीजल स्टॉकपाइल जारी करने की संभावना पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका ने जर्मनी और फ्रांस से अपने इमरजेंसी डीजल रिजर्व में से कुछ हिस्सा जारी करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर अमेरिकी डीजल एक्सपोर्ट पर संभावित रोक की चेतावनी दी है।

हालांकि पूरी तस्वीर सिर्फ सप्लाई संकट की नहीं है। मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में सितंबर के दौरान कुछ सुधार भी हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक, क्षेत्र से क्रूड एक्सपोर्ट करीब 16.33 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। सऊदी अरब और यूएई से बढ़ी सप्लाई ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। फिर भी यह युद्ध से पहले के स्तर से करीब 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है।सऊदी अरब ने यानबू से ऑयल टैंकर लोडिंग भी दोबारा शुरू कर दी है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक, गल्फ से ऑयल एक्सपोर्ट पिछले सप्ताह करीब 23.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो 2025 के औसत के करीब है। इसमें ऐसे “डार्क एक्सपोर्ट” भी शामिल हैं जिनमें जहाजों के लोकेशन ट्रांसपोंडर बंद रहते हैं।
इसी बीच, ग्लोबल सप्लाई में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए एनालिस्ट्स ने 2026 के लिए औसत ब्रेंट क्रूड प्राइस का अनुमान बढ़ाकर 89.05 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। हालांकि यह अनुमान मौजूदा 102 डॉलर के स्तर से नीचे है और इसमें मिडिल ईस्ट से एक्सपोर्ट में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद भी शामिल है।

भारत के लिए ग्लोबल ऑयल प्राइस में तेज उछाल महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 2023-24 में करीब 87.7% थी।ऐसे में लंबे समय तक कच्चा तेल 100 डॉलर से ऊपर रहने पर भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है और रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को ब्रेंट के 100 डॉलर पार जाने के बीच रुपया 0.5% गिरकर 96.315 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। रॉयटर्स के मुताबिक, महंगा तेल और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी दोनों ने रुपये पर दबाव डाला।
महंगे कच्चे तेल का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, एविएशन, केमिकल, प्लास्टिक और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ सकती है। अगर महंगाई पर इसका असर लंबे समय तक बना रहता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के लिए भी चुनौती बन सकता है। वित्त मंत्रालय की सितंबर 2026 की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ने भी ऊंचे क्रूड प्राइस और जियोपॉलिटिकल तनाव को इंपोर्टेड इंफ्लेशन के जोखिमों में शामिल किया है।
फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि बाजार में कच्चे तेल की तुलना में रिफाइंड फ्यूल की सप्लाई ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। अगर चीन का एक्सपोर्ट प्रतिबंध लंबा चलता है और मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव फिर बढ़ता है, तो ग्लोबल फ्यूल मार्केट पर दबाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों से एक्सपोर्ट में जारी सुधार और यूरोप के संभावित रिजर्व रिलीज से सप्लाई का दबाव कुछ कम भी हो सकता है। 2 अक्टूबर को यूरोप में रिजर्व रिलीज की चर्चाओं के बाद ब्रेंट करीब 3% गिरकर 99.48 डॉलर पर आ गया, जिससे पता चलता है कि बाजार फिलहाल हर सप्लाई-संबंधी खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है।