India Chile FTA पर आखिरी दौर में फंसा बड़ा पेंच! Critical Minerals चाहिए, लेकिन Agriculture को लेकर भारत क्यों सतर्क?

भारत और चिली के बीच India Chile FTA को लेकर बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है, लेकिन समझौते से पहले दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। चिली अपने कुछ कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए भारत में ज्यादा बाजार पहुंच चाहता है, जबकि भारत अपने कृषि क्षेत्र को अचानक ज्यादा प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने को लेकर सतर्क है। दूसरी ओर, भारत की नजर चिली के Critical Minerals तक बेहतर पहुंच पर है।

India Chile FTA में Agriculture और Critical Minerals का संतुलन क्यों अहम?

India Chile FTA में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाने की है। एक तरफ भारत चिली से Critical Minerals और Rare Earths की आपूर्ति मजबूत करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू किसानों और कृषि बाजार की सुरक्षा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है।चिली कुछ चुनिंदा कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए भारत में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, इनमें walnuts और salmon जैसे उत्पाद शामिल हैं। चिली इन करीब 7-8 उत्पादों के लिए भारत में बेहतर बाजार पहुंच चाहता है।भारत हालांकि अपने farm sector को लेकर सावधानी बरत रहा है। ऐसे में बातचीत का अहम सवाल यही है कि चिली की बाजार पहुंच की मांग को कितना स्वीकार किया जाए और बदले में भारत अपने रणनीतिक हितों को किस तरह सुरक्षित करे।

Chile FTA India में Critical Minerals क्यों बन गए सबसे बड़ा मुद्दा?

भारत के लिए Critical Minerals India Chile व्यापार वार्ता का रणनीतिक हिस्सा बन चुके हैं। दुनियाभर में ऊर्जा बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक विनिर्माण और दूसरी उन्नत तकनीकों के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत बढ़ रही है।चीन की ओर से Critical Minerals के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अलग-अलग देशों तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करना और वैकल्पिक स्रोत तैयार करना है।इसी रणनीति के तहत चिली भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। भारत चिली से Critical Minerals और Rare Earths तक भरोसेमंद पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है।हालांकि, बातचीत में एक अड़चन भी सामने आई है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, चिली के मौजूदा कानून उसे Critical Minerals के मामले में किसी एक देश को विशेष preferential treatment देने की अनुमति नहीं देते।

India Chile Trade Negotiations में कहां अटकी बात?

दोनों देश अपने मौजूदा Preferential Trade Agreement को अपग्रेड करके एक व्यापक Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) में बदलने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।वार्ता अब अंतिम चरण में है और दोनों देशों का लक्ष्य अगले महीने तक समझौता पूरा करने का है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार बातचीत मुख्य रूप से market access के मुद्दे पर अटकी हुई है।यानी एक तरफ चिली अपने उत्पादों के लिए भारत में अधिक अवसर चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत Critical Minerals तक अपनी पहुंच को मजबूत करना चाहता है। दोनों पक्षों को ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे उनके संबंधित हितों को समझौते में जगह मिल सके।

India Agriculture Protection को लेकर क्यों सतर्क है?

India Agriculture Protection इस वार्ता का संवेदनशील पहलू है। चिली की ओर से कुछ कृषि और horticultural products के लिए बाजार खोलने की मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत घरेलू कृषि क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने को लेकर सावधानी बरत रहा है।चिली के लिए walnuts, salmon जैसे उत्पादों की भारत में बेहतर बाजार पहुंच महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के लिए किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को लेकर tariff और market access से जुड़े फैसले घरेलू उत्पादकों पर संभावित असर को ध्यान में रखकर लेने होंगे।इसी वजह से Chile Agriculture Market Access और Critical Minerals Access के बीच संतुलन FTA वार्ता का अहम हिस्सा बन गया है।

India Chile Free Trade Agreement से क्या बदल सकता है?

अगर दोनों देश मौजूदा समझौते को CEPA में अपग्रेड करने में सफल होते हैं, तो भारत-चिली आर्थिक संबंधों का दायरा बढ़ सकता है।भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा Critical Minerals और Rare Earths की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का हो सकता है। वहीं चिली को भारतीय बाजार में अपने चुनिंदा उत्पादों के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं।हालांकि, समझौते के अंतिम स्वरूप में बाजार पहुंच से जुड़ी शर्तें कितनी और किस रूप में शामिल होंगी, यह बातचीत पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

भारत Mercosur के साथ भी क्यों बढ़ा रहा है बातचीत?

Critical Minerals को लेकर भारत की रणनीति केवल चिली तक सीमित नहीं है। भारत Mercosur ब्लॉक के साथ अपने मौजूदा Preferential Trade Agreement को भी विस्तार देने की कोशिश कर रहा है।Mercosur में Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay और Uruguay शामिल हैं। भारत इस समूह के साथ बातचीत में भी Critical Minerals और Rare Earths की आपूर्ति को महत्वपूर्ण विषय के तौर पर देख रहा है।मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के साथ संबंध मजबूत करके अपनी रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने की कोशिश कर रहा है।

Argentina और Brazil को लेकर क्या स्थिति है?

सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच Brazil का रुख कुछ ज्यादा ‘inward-looking’ हुआ है, खासकर अमेरिका के साथ उसके संबंधों को लेकर।वहीं Argentina ने भारत के साथ एक अलग समझौते में रुचि दिखाई है और छह महीने के भीतर बातचीत पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जताई है।यह घटनाक्रम दिखाता है कि भारत Latin America के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को भी Critical Minerals और Supply Chain Resilience जैसे मुद्दों के जरिए विस्तार देने की कोशिश कर रहा है।

निष्कर्ष

India Chile FTA की बातचीत अब ऐसे मोड़ पर है जहां भारत को Critical Minerals तक बेहतर पहुंच और घरेलू Agriculture Protection के बीच संतुलन बनाना है। चिली अपने चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत Rare Earths और Critical Minerals की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहता है। अब देखना होगा कि दोनों देश CEPA के अंतिम स्वरूप में इन दोनों हितों के बीच किस तरह का रास्ता निकालते हैं।