Vijay Mallya India Return पर फिर उठा सवाल: ‘भगोड़ा’ कहने वालों को दिया जवाब, UK छोड़ने पर क्यों लगी है रोक?

Vijay Mallya की India Return एक बार फिर चर्चा में है। ‘भगोड़ा’ कहे जाने पर माल्या ने अब खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि वह UK से भारत इसलिए नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि वहां की कानूनी पाबंदियां उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं देतीं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर अपने मामले में “grossly unjust” रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। X पर एक पोस्ट में माल्या ने कहा कि वह 1992 से UK के permanent resident हैं और फिलहाल कानूनी रूप से UK छोड़ने से प्रतिबंधित हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में उनके खिलाफ Fugitive Economic Offender से जुड़ी कार्यवाही और बैंकों के बकाये की recovery को लेकर कानूनी विवाद जारी है।

Vijay Mallya India Return एक बार फिर चर्चा में है। किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े कर्ज और कानूनी मामलों का सामना कर रहे विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर ‘भगोड़ा’ कहे जाने पर पलटवार किया है। उनका दावा है कि वह United Kingdom छोड़ने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित हैं और भारत नहीं लौटना उनकी अपनी पसंद का मामला नहीं है। X पर अपने पोस्ट में माल्या ने कहा कि वह 1992 से UK के permanent resident हैं और मौजूदा कानूनी स्थिति के कारण देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही उन्होंने भारत सरकार की कार्रवाई को “grossly unjust” बताया। हालांकि, यह माल्या का पक्ष है। दूसरी ओर, भारत सरकार उन्हें भारत वापस लाने के लिए extradition process और अन्य कानूनी रास्तों पर लगातार जोर देती रही है।

सीधा जवाब यह है कि फिलहाल Vijay Mallya Return to India की कोई तय तारीख सामने नहीं है। फरवरी 2026 में Bombay High Court में माल्या के वकील ने कहा था कि UK की एक court order के तहत उन्हें England and Wales छोड़ने से रोका गया है और वह किसी international travel document के लिए आवेदन या उसे अपने पास नहीं रख सकते। यानी मामला सिर्फ भारत लौटने की इच्छा या अनिच्छा तक सीमित नहीं है। माल्या की भारत में चल रही कानूनी चुनौती और UK में उनकी स्थिति दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।Bombay High Court ने हालांकि साफ कहा था कि अगर माल्या Fugitive Economic Offenders Act, 2018 को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय अदालतों के jurisdiction से बच नहीं सकते। अदालत ने उनसे भारत लौटने की जरूरत पर भी जोर दिया था।

Vijay Mallya Extradition की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। भारत ने UK से उनकी extradition की मांग की थी और UK में मामला अदालतों से होता हुआ आगे बढ़ा। UK सरकार के आधिकारिक नियमों के मुताबिक extradition मामलों में magistrates’ court, High Court और कुछ मामलों में Supreme Court तक appeals की प्रक्रिया हो सकती है। माल्या को अप्रैल 2017 में London में गिरफ्तार किया गया था और बाद में bail मिली थी। उनकी कानूनी स्थिति में UK से बाहर जाने पर प्रतिबंध भी शामिल रहा है। Westminster Magistrates’ Court ने दिसंबर 2018 में उनकी India extradition की सिफारिश की थी। फरवरी 2019 में UK के Home Secretary ने extradition को मंजूरी दी थी। इसके बाद माल्या ने इस फैसले को चुनौती दी। UK High Court ने फरवरी 2020 में उनकी अपील खारिज कर दी थी और बाद में UK Supreme Court में जाने की अनुमति भी नहीं मिली। इसके बावजूद मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के कारण भारत वापसी अब तक नहीं हो सकी है।

माल्या ने अपने हालिया पोस्ट में एक कथित Enforcement Directorate affidavit का हवाला देते हुए दावा किया कि उनसे Rs14,131.60 करोड़ की recovery हो चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी रकम की recovery के बावजूद उन्हें अब भी fraud और bank defaulter के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ED ने उनकी attached funds में से Rs350 करोड़ से ज्यादा रकम Kingfisher employees को भुगतान करने के लिए जारी की थी। इन आंकड़ों को माल्या ने अपने द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों और account statement के आधार पर रखा है। यहां यह समझना जरूरी है कि माल्या द्वारा किए गए recovery-related दावे और उनके कानूनी आरोप उनकी अपनी प्रस्तुतियां हैं। इनके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके खिलाफ सभी भारतीय कानूनी मामले समाप्त हो चुके हैं।

माल्या की legal battle सिर्फ extradition तक सीमित नहीं है। वह Fugitive Economic Offenders Act, 2018 के तहत हुई कार्यवाही और खुद को fugitive economic offender घोषित किए जाने से जुड़े मामलों को भी चुनौती दे रहे हैं। फरवरी 2026 की सुनवाई में अदालत ने संकेत दिया कि भारत की अदालतों से राहत मांगते समय माल्या भारतीय न्यायिक jurisdiction से पूरी तरह दूर नहीं रह सकते। उनके वकील ने हालांकि दलील दी थी कि Act की constitutional validity पर सुनवाई के लिए उनकी physical presence भारत में होना जरूरी नहीं है। इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत सरकार माल्या को Fugitive Economic Offender के रूप में देखती है। 2025 में केंद्र ने लोकसभा में बताया था कि Fugitive Economic Offenders Act के तहत 15 लोगों को घोषित किया जा चुका था, जिनमें माल्या और Nirav Modi जैसे नाम शामिल थे।

Vijay Mallya UK Travel Ban को केवल सामान्य immigration restriction समझना सही नहीं होगा। उनके मामले में UK की court proceedings, extradition request और travel-document restrictions आपस में जुड़ी हुई हैं। फरवरी 2026 में उनके वकील द्वारा Bombay High Court में पढ़े गए बयान के मुताबिक, उनका भारतीय passport 2016 में revoke हो चुका था और UK court order के कारण वह England and Wales से बाहर जाने या international travel document रखने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी तरफ, भारत सरकार का कहना रहा है कि देश में कानून का सामना करने से बचने वाले fugitives को वापस लाना उसकी प्राथमिकता है। दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने कहा था कि सरकार economic offenders को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के मामलों में कई स्तर की legalities शामिल होती हैं। यही कारण है कि Vijay Mallya India Return का मामला सिर्फ एक व्यक्ति के भारत आने का सवाल नहीं है, बल्कि extradition law, Indian court proceedings और UK legal restrictions का जटिल मामला बन चुका है।

Vijay Mallya India Return को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि UK की कानूनी पाबंदियों और भारत में चल रही कार्यवाही के बीच उनकी वापसी कब संभव होगी। माल्या का कहना है कि वह UK छोड़ नहीं सकते और इसलिए उन्हें ‘भगोड़ा’ कहना अनुचित है। दूसरी ओर, भारत सरकार उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए भारत लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा चुकी है। इसलिए मौजूदा स्थिति में उनकी भारत वापसी की कोई निश्चित तारीख बताना सही नहीं होगा। मामला अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है।