HIL में बड़े बदलाव की तैयारी! Hockey India और फ्रेंचाइजियों के बीच क्यों फंसा Ownership का पेंच?

Hockey India League यानी HIL के Governance Structure में बदलाव की चर्चा उस समय तेज हुई है जब League की Financial Viability और Long Term Sustainability को लेकर Hockey India और Franchise Owners के बीच चिंता सामने आई है।14 सितंबर 2026 को Sports Minister Mansukh Mandaviya ने New Delhi में Hockey India और HIL Franchise Owners के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में League की आर्थिक स्थिति और उसके भविष्य को लेकर उठ रही चिंताओं पर चर्चा हुई।
Sports Minister ने Hockey India और Franchise Owners को League की Financial Viability और Sustainability सुनिश्चित करने के लिए Comprehensive Roadmap तैयार करने को कहा। इसके साथ HIL के Revival और भविष्य के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें Hockey India के दो प्रतिनिधि और Franchises के दो प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं जबकि पांचवें सदस्य के तौर पर Sports Ministry के एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किए जाने की बात है।
प्रस्तावित समिति का उद्देश्य HIL के Governance Model और Financial Model को लेकर ऐसा Framework तैयार करना है जिससे League को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

HIL Ownership Structure में क्या बदलाव हो सकता है ?

इस पूरे मामले में सबसे अहम चर्चा HIL Franchise Owners को League में Stakeholders बनाने की है। इसके तहत Franchise Owners को HIL में Equity देने का Proposal सामने आया है।हालांकि Equity कितनी होगी और इसके साथ Voting Rights किस तरह तय होंगे इस पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक Hockey India की ओर से 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और Exclusive Voting Rights का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरी ओर बैठक में मौजूद Franchises ज्यादा Equitable Holding चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Sports Ministry भी ज्यादा संतुलित हिस्सेदारी के पक्ष में थी। यानी फिलहाल HIL Ownership Change Final नहीं हुआ है। असली सवाल यह है कि अगर नया मॉडल आता है तो League में Ownership और Decision Making Power का संतुलन किस तरह तय होगा।

HIL Franchise Owners को Equity देने का Proposal क्या है ?

Franchise Owners को League में Equity देने का Proposal HIL के मौजूदा Governance Model में बड़ा बदलाव ला सकता है।अगर यह मॉडल लागू होता है तो Franchise Owners को League के महत्वपूर्ण फैसलों में औपचारिक भूमिका मिल सकती है। इससे उनकी भागीदारी सिर्फ अपनी टीम के संचालन तक सीमित न रहकर League के व्यापक फैसलों तक बढ़ सकती है। हालांकि Equity का अंतिम प्रतिशत और Voting Rights अभी तय नहीं हुए हैं। इसलिए Franchise Owners को Equity मिलने को अभी Final Decision के तौर पर देखना सही नहीं होगा।

Hockey India और Franchises के बीच विवाद क्यों है ?

HIL Governance Row का मुख्य मुद्दा League के Ownership और Control से जुड़ा है।रिपोर्ट के मुताबिक Hockey India की ओर से 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और Exclusive Voting Rights की बात रखी गई है। वहीं Franchises ज्यादा Equitable Holding चाहती हैं। यही अंतर नए HIL Governance Structure को लेकर बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है।
इसके साथ League की Financial Sustainability भी बड़ा मुद्दा है। पिछले साल UP Rudras ने Financial Sustainability को लेकर चिंता जताते हुए HIL से हटने का फैसला किया था। टीम के मालिकों और Hockey India के बीच League की Financial Projections को लेकर भी सवाल उठे थे।
UP Rudras के हटने के बाद Hockey India League Governing Council ने टीम के संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी ताकि खिलाड़ियों की भागीदारी प्रभावित न हो। इस कदम से यह भी साफ हुआ कि Franchise Sustainability League के लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है।

Sports Ministry ने HIL Governance को लेकर क्या कदम उठाया ?

Sports Minister Mansukh Mandaviya ने Hockey India और Franchise Owners के साथ बैठक कर League से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की।इसके बाद HIL के Revival और Long Term Sustainability के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें Hockey India और Franchise Owners के प्रतिनिधियों के साथ Sports Ministry का वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकता है।
इस प्रस्तावित समिति को League के Governance Model और Financial Model पर काम करना है। इसका उद्देश्य HIL के लिए ऐसा Roadmap तैयार करना है जिससे League की आर्थिक स्थिरता बेहतर हो और उसका संचालन लंबे समय तक जारी रह सके। बैठक में Hyderabad Toofans Vedanta Kalinga Lancers JSW Soorma Hockey Club Shrachi Bengal Tigers ALP Pipers JK Cements और नई Bengaluru Franchise के प्रतिनिधि शामिल हुए।

Hockey India Governance Row का HIL पर क्या असर है ?

HIL Governance पर चर्चा Hockey India के भीतर चल रहे प्रशासनिक विवाद के बीच हुई है।12 सितंबर 2026 को Hockey India President Dilip Tirkey ने Director General Cdr R K Srivastava को Show Cause Notice दिया और उनके अधिकारों को लेकर कार्रवाई की। यह विवाद प्रशासनिक फैसलों और Hockey India के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों के बीच सामने आया है।
इसके बाद 14 सितंबर की HIL बैठक में Ranjit Gill को Acting Director General के तौर पर पेश किए जाने की रिपोर्ट सामने आई जबकि Cdr R K Srivastava उसी दिन पंजाब में Hockey India के एक आधिकारिक कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि HIL का Governance मुद्दा सिर्फ Hockey India के Internal Governance Row तक सीमित नहीं है। League की Financial Sustainability और Franchise Owners की Ownership तथा Decision Making में भूमिका इस पूरे विवाद का अहम हिस्सा है।

Hockey India League 2026 के बाद क्या है League का Future ?

Hockey India League का 2026 edition 2025 के अंत से शुरू होकर 2026 की शुरुआत में आयोजित हुआ था। Hockey India ने इसके बाद अगले edition के लिए HIL 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। Official Hockey India information के मुताबिक HIL 2027 जनवरी 2027 में आयोजित किया जाना है।इसलिए मौजूदा Governance चर्चा का सीधा संबंध League के अगले चरण से है। Sports Ministry की बैठक में भी HIL की Financial Viability और Long Term Sustainability को लेकर Roadmap तैयार करने पर जोर दिया गया है।
League के Financial Model को लेकर चिंता पहले भी सामने आ चुकी है। 2025 में UP Rudras ने Financial Sustainability को लेकर HIL 2026 से हटने का फैसला किया था। इसके बाद Hockey India Governing Council ने टीम का संचालन अपने हाथ में लिया था।
अब Governance Structure में संभावित बदलाव और Franchise Owners को Equity देने का Proposal इसी व्यापक Financial Sustainability के सवाल से जुड़ गया है।

HIL Ownership Structure में बदलाव क्यों जरूरी माना जा रहा है?

HIL को लंबे समय तक चलाने के लिए मजबूत Financial Model के साथ स्पष्ट Governance Structure और Franchise Participation जरूरी है।यही वजह है कि अब League के Stakeholders के बीच Ownership और Decision Making को लेकर नए मॉडल पर विचार हो रहा है। अगर Franchise Owners को Equity दी जाती है तो उन्हें League के भविष्य से जुड़े फैसलों में ज्यादा औपचारिक भूमिका मिल सकती है। दूसरी ओर अगर Hockey India के पास Majority Ownership और Exclusive Voting Rights का मॉडल रहता है तो Federation के पास महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णायक नियंत्रण बना रहेगा। इसलिए HIL Governance Structure में संभावित बदलाव केवल Ownership का मामला नहीं है। इसका संबंध League की Financial Sustainability और Franchise Owners की लंबे समय तक भागीदारी से भी है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल HIL Ownership Change को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।अगला महत्वपूर्ण कदम पांच सदस्यीय समिति के जरिए Governance और Financial Model पर Framework तैयार करना होगा। इसके बाद Hockey India और Franchise Owners के बीच Ownership तथा Voting Rights को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी।
सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि नए मॉडल में Hockey India और Franchise Owners के बीच Ownership और Decision Making Power का संतुलन किस तरह तय किया जाता है।

निष्कर्ष

Hockey India League इस समय अपने Governance और Financial Model को लेकर महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। Hockey India और Franchise Owners के बीच Equity और Control को लेकर अलग अलग राय सामने आई है।रिपोर्ट के मुताबिक Hockey India की ओर से 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और Exclusive Voting Rights का प्रस्ताव रखा गया है जबकि Franchises ज्यादा Equitable Holding चाहती हैं। इसी अंतर के बीच HIL के नए Governance Structure पर चर्चा हो रही है।
Sports Ministry ने League की Financial Viability और Long Term Sustainability के लिए व्यापक Roadmap तैयार करने पर जोर दिया है। इसके लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव सामने आया है।
इसलिए फिलहाल इतना साफ है कि HIL के Governance और Ownership Model में बदलाव की दिशा में बातचीत शुरू हो चुकी है लेकिन नया Ownership Structure अभी Final नहीं हुआ है।