Jantar Mantar Assault Case में बड़ा अपडेट, Swatantra Bhardwaj Interim Bail को 3 हफ्ते की राहत क्यों?

दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को Swatantra Bhardwaj Interim Bail याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। यह मामला जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) सौरभ प्रताप सिंह ललर ने यह आदेश पारित किया।

Swatantra Bhardwaj Interim Bail के तहत अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह की अस्थायी राहत दी है। भड़द्वाज ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भड़द्वाज को सितंबर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अंतरिम जमानत को नियमित जमानत से अलग समझना जरूरी है। यह आम तौर पर सीमित अवधि के लिए दी जाने वाली राहत होती है। इस मामले में अदालत ने तीन सप्ताह की अवधि के लिए राहत दी है। इसलिए इसे मामले से पूरी तरह बरी होना या आरोपों का खत्म होना नहीं माना जा सकता।

Jantar Mantar Assault Case की शुरुआत जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन से हुई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एक छात्र-कार्यकर्ता के पिता के साथ भड़द्वाज ने मारपीट की। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), यानी साधारण चोट पहुंचाने, और 126(2), यानी गलत तरीके से रोकने, के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद भड़द्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कथित तौर पर यह दावा किया कि उन्होंने लड़की के पिता की खोपड़ी फोड़ दी थी। इस सार्वजनिक बयान के बाद मामला और ज्यादा विवाद में आ गया। CJP नेताओं, छात्रा और उसके पिता ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद प्राथमिकी में और गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और उनकी गिरफ्तारी हुई।

इस मामले में सिर्फ मारपीट का आरोप नहीं है। पुलिस ने बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ीं। इसके अलावा एक अलग मामला POCSO Act के तहत भी दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती शिकायत में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं था। बाद में शिकायतकर्ता का दोबारा बयान दर्ज किया गया, जिसमें जातिसूचक टिप्पणी के आरोप का उल्लेख किया गया। इसके बाद SC/ST Act की धाराएं जोड़ी गईं। यही बिंदु Swatantra Bhardwaj Case की सुनवाई में प्रमुख विवादों में रहा है। दूसरी ओर, भड़द्वाज की तरफ से उनके वकील उमेश चंद्र शर्मा ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई और शिकायतकर्ता ने भी कथित तौर पर उन्हें मारा था। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि इस संबंध में एक वीडियो मौजूद है, लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वाति खन्ना ने इन दावों का विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने जातिसूचक टिप्पणी और हमले से जुड़े आरोप रखे तथा भड़द्वाज के सोशल मीडिया पर दिए गए कथित बयान का भी हवाला दिया।

Delhi Court Bail से पहले Swatantra Bhardwaj ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी habeas corpus याचिका दाखिल करके अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 सितंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट में भड़द्वाज की ओर से दलील दी गई थी कि उनकी हिरासत कानूनी रूप से गलत है। अदालत ने पुलिस के पक्ष को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के बाद भी आरोपी के पास ट्रायल कोर्ट में जमानत लेने का रास्ता खुला रहा, जहां अब Swatantra Bhardwaj Interim Bail के रूप में तीन सप्ताह की राहत मिली है।

तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि CJP Protest Assault Case खत्म हो गया है। जांच और अदालत की कार्यवाही आगे जारी रहेगी। नियमित जमानत पर अंतिम स्थिति क्या होगी, यह आगे की सुनवाई और अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। भड़द्वाज की संभावित रिहाई भी जमानत आदेश में तय शर्तों और जरूरी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उन्हें सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है, जबकि आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला अभी बाकी है।

Swatantra Bhardwaj Interim Bail ने Jantar Mantar Assault Case 2026 में एक नया कानूनी मोड़ ला दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देकर फिलहाल राहत दी है, लेकिन मारपीट, SC/ST Act और अलग POCSO FIR से जुड़े मामले अभी समाप्त नहीं हुए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली habeas corpus याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे में अब निगाहें आगे की सुनवाई, नियमित जमानत और जांच की प्रगति पर रहेंगी।