Russia Ukraine Energy Ceasefire: ट्रंप के दावे के बाद भी जेलेंस्की की शर्त से उलझा मामला, रूस के एनर्जी टारगेट रोकने पर क्यों टिकी हैं दुनिया की निगाहें?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के एनर्जी टारगेट पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूक्रेन ने रूस के एनर्जी टारगेट पर हमला नहीं करने पर सहमति जताई है और रूस भी ऐसा ही करेगा। हालांकि, इस दावे के बाद यूक्रेन की तरफ से साफ किया गया कि कीव किसी समझौते की पुष्टि नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हमले रोकने को तैयार है, लेकिन इसके लिए रूस की ओर से भी वास्तविक और भरोसेमंद प्रतिबद्धता जरूरी है।ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ईरान युद्ध तथा होर्मुज संकट ने दुनियाभर में ईंधन सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका में डीजल की औसत कीमत पहली बार 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया में डीजल की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह रूस-यूक्रेन युद्ध है, न कि ईरान।

इसकी शुरुआत ट्रंप के यूक्रेन को दिए उस संदेश से हुई, जिसमें उन्होंने जेलेंस्की से रूस की डीजल और तेल उत्पादन सुविधाओं पर हमले रोकने को कहा था। आयरलैंड में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की को रूस के डीजल ईंधन को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। उनका कहना था कि यूक्रेन के पास दूसरे सैन्य टारगेट भी हैं, लेकिन रूसी डीजल उत्पादन को नुकसान पहुंचाने से दुनिया में ईंधन की कमी बढ़ रही है।यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से रूस की तेल रिफाइनरियों और दूसरी ऊर्जा सुविधाओं को ड्रोन से निशाना बनाता रहा है। इसका मकसद रूस की ईंधन उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचाना और युद्ध के लिए उसकी आर्थिक क्षमता पर दबाव डालना है। मई में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद मध्य रूस की कई बड़ी रिफाइनरियों को उत्पादन रोकना या घटाना पड़ा था। जुलाई में रूस ने घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए डीजल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था।
यानी ट्रंप का तर्क यह है कि रूस की रिफाइनरियों पर लगातार हमलों से सिर्फ रूस की ईंधन सप्लाई प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी डीजल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है।

इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने सोमवार को कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों एक-दूसरे के एनर्जी टारगेट को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अभी औपचारिक रूस-यूक्रेन सीजफायर समझना जल्दबाजी होगी।ट्रंप ने अपने पोस्ट में समझौते की घोषणा तो की, लेकिन यह नहीं बताया कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी, कितने समय तक चलेगी, किन-किन ऊर्जा सुविधाओं पर लागू होगी या इसका उल्लंघन होने पर क्या व्यवस्था होगी। रूस की ओर से भी तत्काल ऐसी विस्तृत पुष्टि सामने नहीं आई।
जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकता है तो यूक्रेन भी जवाब में रूस के खिलाफ हमले कम करने के लिए तैयार है। लेकिन कीव चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें।
इसलिए फिलहाल इसे संभावित एनर्जी ट्रूस कहना ज्यादा सही है, न कि पक्की और लागू हो चुकी सीजफायर डील।

रूस और यूक्रेन के बीच एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय से युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रूस ने यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन ने जवाब में रूस की रिफाइनरियों, तेल डिपो और ईंधन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है।यूक्रेन के लिए रूसी तेल उद्योग पर हमला युद्ध की आर्थिक क्षमता को कमजोर करने का तरीका है। रूस के लिए यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर हमला बिजली और ईंधन की उपलब्धता को प्रभावित करने तथा युद्ध के दबाव को बढ़ाने का साधन रहा है।
इसी वजह से दोनों देशों के बीच एनर्जी टारगेट पर हमला रोकने की व्यवस्था अगर वास्तव में लागू होती है तो यह पूरे युद्ध को खत्म करने वाला समझौता नहीं होगा, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा सकता है।

अमेरिका में डीजल की औसत कीमत सितंबर में पहली बार 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर चली गई। इसका असर ट्रांसपोर्ट, खेती, माल ढुलाई और दूसरी डीजल आधारित गतिविधियों पर पड़ता है।ट्रंप इस बढ़ती कीमत का बड़ा हिस्सा रूस-यूक्रेन युद्ध और रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों को बता रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की तस्वीर इससे ज्यादा जटिल है। रूस की रिफाइनिंग क्षमता और डीजल निर्यात में कमी के साथ-साथ होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने से भी बाजार पर बड़ा दबाव पड़ा है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की रिफाइनिंग क्षमता में बड़ी गिरावट और खाड़ी क्षेत्र से घटती डीजल सप्लाई ने इस संकट को और गंभीर बनाया है।
एक अनुमान के मुताबिक रूस के डीजल निर्यात पर असर से करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित हुई, जबकि होर्मुज से जुड़ी बाधाओं का असर करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन तक बताया गया है। यानी सिर्फ रूस-यूक्रेन युद्ध को पूरी वैश्विक डीजल कमी की अकेली वजह बताना सही नहीं होगा।

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। एनर्जी टारगेट पर संभावित रोक एक सीमित समझौता हो सकती है, जबकि युद्ध में जमीन, ड्रोन, मिसाइल और दूसरे सैन्य हमले जारी हैं।बल्कि 15 सितंबर को भी रूस और यूक्रेन के बीच हमलों की खबरें सामने आईं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने कीव में पेट्रोल स्टेशन और दूसरी सुविधाओं को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन की तरफ से भी रूस में रिफाइनरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की रिपोर्ट आई।
इससे साफ है कि ट्रंप के घोषित एनर्जी ट्रूस की जमीन पर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है।
अगर रूस और यूक्रेन वास्तव में एक-दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकते हैं तो इससे कम से कम तेल रिफाइनिंग और डीजल सप्लाई पर तत्काल दबाव कुछ कम हो सकता है। लेकिन इससे वैश्विक ईंधन संकट तुरंत खत्म नहीं होगा। रिफाइनरियों को हुए नुकसान की मरम्मत में समय लगेगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई अभी भी एक अलग बड़ी समस्या बनी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रूस तत्काल खतरे को कम कर सकता है, लेकिन 2026 की गंभीर डीजल कमी को जल्दी खत्म करने की संभावना कम है।
इसलिए फिलहाल ट्रंप का दावा एक संभावित कूटनीतिक कदम जरूर है, लेकिन इसे पक्का रूस-यूक्रेन एनर्जी सीजफायर मानने से पहले दोनों देशों की औपचारिक सहमति, लागू होने की शर्तें और जमीन पर हमलों में वास्तविक कमी देखना जरूरी होगा।