Spam Calls पर TRAI New Spam Rules, A2P Calls पर 5 पैसे तक Charge से बदलेगा Calling Framework

मोबाइल users को आने वाली spam calls और automated calls पर रोक लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने बड़ा regulatory बदलाव किया है। TRAI New Spam Rules के तहत Application-to-Person यानी A2P calls पर अब अधिकतम 5 पैसे प्रति मिनट का termination charge लगाया जा सकता है। यह charge एक telecom service provider से दूसरे telecom service provider के बीच लागू होगा, सीधे consumer से नहीं।

नए नियमों में सिर्फ financial deterrent ही नहीं जोड़ा गया है। Telecom operators को AI और Machine Learning आधारित systems के जरिए suspected spam calls की पहचान करनी होगी। वहीं automated calling करने वाली entities को पहले से declaration देना होगा और इस्तेमाल होने वाली Calling Line Identities (CLIs) की जानकारी अपने telecom provider को देनी होगी।

A2P calls यानी Application-to-Person calls वे voice calls हैं जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा सीधे number dial करने के बजाय application, software system या automated platform के जरिए initiate किया जाता है। इनमें autodialling, robocalls और pre-recorded या artificial voice technologies से किए जाने वाले calls शामिल हैं। TRAI ने अब ऐसे calls को अलग regulatory framework के तहत रखा है। जो entity A2P calling का इस्तेमाल करती है, उसे अपने telecom service provider को पहले से इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ उसे उन CLIs की details भी देनी होंगी जिनसे ऐसे calls किए जाएंगे। अगर कोई A2P call बिना required prior declaration के किया जाता है, तो उसे Unsolicited Commercial Communication यानी UCC माना जाएगा। इससे unregistered automated calling के खिलाफ enforcement को मजबूत करने का रास्ता खुलता है।

नए framework में अधिकतम Rs 0.05 यानी 5 पैसे प्रति मिनट का termination charge रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि mobile consumer से सीधे नहीं ली जाएगी। इसे Terminating Access Provider द्वारा Originating Access Provider पर लगाया जा सकता है। यानी सरल भाषा में समझें तो यह telecom operators के बीच का charge है। TRAI ने इसे spam और bulk automated calling के लिए एक economic deterrent के तौर पर रखा है। TRAI के अनुसार 5 पैसे की maximum limit commercial SMS पर लागू मौजूदा termination-charge framework से जुड़ी है। हालांकि 5 पैसे maximum ceiling है, fixed charge जरूरी नहीं। TRAI Chairman Anil Kumar Lahoti के अनुसार actual amount terminating और originating access providers के बीच commercial negotiation से तय होगा।

TRAI के मुताबिक Authority द्वारा designated numbering series से किए गए regulated commercial calls और Authority-authorised calls को इस termination charge से exemption दी गई है। Official framework में 140xx, 1600xx और 1601xx जैसी designated commercial communication series को भी spam identification के लिए विशेष treatment दिया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि legitimate banking, service, transactional या regulated commercial communications को spam समझकर अनावश्यक रूप से block या flag न किया जाए।

TRAI Spam Call Rules 2026 का एक अहम हिस्सा automated voice technology है। नया framework केवल पुराने-style robocalls तक सीमित नहीं है। इसमें software या automated platform से शुरू होने वाले calls और pre-recorded तथा artificial voice technology वाले calls भी शामिल किए गए हैं।

यानी कोई business अगर software के जरिए बड़े पैमाने पर automated voice calls करता है, तो उसे A2P rules का पालन करना होगा। सबसे जरूरी requirement पहले से declaration की है। इससे telecom operators के लिए यह पहचानना आसान होगा कि कौन-से numbers automated commercial communication के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।

हालांकि हर AI-generated या technology-assisted call को अपने आप spam नहीं माना जाएगा। Regulatory definition में मुख्य focus इस बात पर है कि call application, software या automated platform द्वारा बिना direct human dialing के initiate हुआ है या नहीं।

TRAI ने AI/ML-based suspected UCC detection को नए framework का हिस्सा बनाया है। Telecom Service Providers को ऐसे Calling Line Identities की पहचान करनी होगी जिनके spam communication के लिए इस्तेमाल होने की संभावना ज्यादा हो। इसके बाद relevant information दूसरे operators के साथ भी share की जाएगी। यह प्रक्रिया केवल एक operator के network तक सीमित नहीं रहेगी। TRAI ने inter-operator data sharing को मजबूत किया है ताकि spammer अलग-अलग networks पर numbers बदलकर enforcement से बचने की कोशिश न कर सकें।

नए rules के तहत अगर किसी एक sender से जुड़े पांच या उससे ज्यादा CLIs 10 दिनों के भीतर flag होते हैं, तो telecom providers further investigation और graded action शुरू कर सकते हैं। इसमें KYC re-verification, physical verification, outgoing services पर रोक और repeated violations की स्थिति में telecom resources का disconnection शामिल है।

इसके अलावा complaint-based action को भी AI detection के साथ जोड़ा गया है। अगर 10 दिनों के भीतर कम से कम तीन unique complaints आती हैं और संबंधित CLI AI/ML system द्वारा suspected UCC के रूप में भी flag होता है, तो action trigger किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब spam enforcement में consumer complaints और machine-based detection दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाएगा।

नए framework का मुख्य उद्देश्य consumers तक पहुंचने वाले unsolicited commercial communication को कम करना है। इसके तहत consumers को UCC complaint के resolution के खिलाफ appeal का अधिकार भी दिया गया है। Appeal 15 दिनों के भीतर Appellate Authority के सामने की जा सकती है। Complaint और appeal के लिए TRAI DND App, telecom operators के apps या portals, और 1909 जैसे existing channels का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि Call Management Applications को designated commercial number series से आने वाले calls को blanket तरीके से spam tag, filter या block करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि individual users अपने device पर खुद किसी number को block या filter कर सकते हैं। इस व्यवस्था का मकसद legitimate commercial और government communications को गलत तरीके से spam label होने से बचाना भी है।

TRAI के नए amendments का दायरा सिर्फ A2P voice calls तक सीमित नहीं है। Regulator ने commercial communication के दूसरे हिस्सों पर भी accountability मजबूत की है। अगर Headers या Content Templates का misuse सामने आता है, तो originating access provider को संबंधित headers या templates को suspend करना होगा। ऐसे cases में sender को corrective measures लेने होंगे। अगर misuse telemarketer से जुड़ा पाया जाता है, तो उसके telecom resources के खिलाफ ज्यादा सख्त action लिया जा सकता है। इसके साथ telecom providers और senders तथा telemarketers के बीच agreements में regulatory compliance की आवश्यक conditions को मजबूत किया गया है। TRAI sender categories के आधार पर अलग enforcement measures तय करने का अधिकार भी अपने पास रखता है।

भारत में commercial communication के लिए voice calling का इस्तेमाल बढ़ने के साथ automated calling और robocalls भी regulatory challenge बन रहे थे। TRAI की March 2026 consultation में A2P voice calls के लिए deterrent charge, AI/ML-based spam detection और stronger enforcement जैसे मुद्दों पर stakeholders से सुझाव मांगे गए थे। TRAI ने stakeholders के comments और counter-comments के बाद 3 जून 2026 को Open House Discussion किया और इसके बाद 18 सितंबर 2026 को Telecom Commercial Communications Customer Preference (Third Amendment) Regulations, 2026 जारी किए। इससे पता चलता है कि नया framework अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि consultation और stakeholder feedback के बाद तैयार किया गया regulatory update है।

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि termination charge लगते ही spam calls पूरी तरह रुक जाएंगी। TRAI ने इसे एक deterrent के रूप में पेश किया है। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि operators declaration, AI-based detection, data sharing और enforcement measures को कितनी प्रभावी तरह से लागू करते हैं। दरअसल, नया framework एक साथ कई स्तरों पर काम करता है- A2P declaration, economic disincentive, AI/ML detection, complaint-based action और repeat offenders के खिलाफ graded enforcement। इसलिए 5 Paise Per Minute A2P Calls charge नए system का केवल एक हिस्सा है, पूरा anti-spam mechanism नहीं।

TRAI New Spam Rules के तहत A2P calls को अब एक स्पष्ट regulatory framework के तहत लाया गया है। Automated, autodialled, robocall और artificial या pre-recorded voice वाले ऐसे calls के लिए prior declaration जरूरी होगी और बिना declaration वाले A2P calls को UCC माना जाएगा। साथ ही A2P calls पर terminating और originating telecom providers के बीच 5 पैसे प्रति मिनट तक termination charge लागू किया जा सकता है। इसके अलावा AI/ML-based spam detection, inter-operator information sharing, KYC verification और repeat violations पर service disconnection जैसी व्यवस्थाएं भी जोड़ी गई हैं।

Consumers के लिए अहम बात यह है कि यह 5 पैसे का charge सीधे उनके mobile bill पर नहीं लगाया गया है। TRAI का व्यापक उद्देश्य spam और unsolicited commercial communications को कम करना तथा genuine calls को गलत तरीके से block होने से बचाना है।