सरकार ने SIDBI में किया ₹5,000 करोड़ निवेश का ऐलान, 1.12 करोड़ रोजगार सृजन की उम्मीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को भारत के MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए एक बड़े वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी है। सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SID
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को भारत के MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए एक बड़े वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी है। सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) में ₹5,000 करोड़ की इक्विटी डालने की घोषणा की है। यह कदम देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
तीन साल में होगा निवेश
यह इक्विटी निवेश वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कुल राशि में से ₹3,000 करोड़ वित्त वर्ष 2026 में प्रति शेयर ₹568.65 के बुक वैल्यू पर डाले जाएंगे। शेष ₹2,000 करोड़ वित्त वर्ष 2027 और 2028 में दो बराबर किस्तों में दिए जाएंगे - प्रत्येक किस्त ₹1,000 करोड़ की होगी।
यह चरणबद्ध दृष्टिकोण राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करते हुए SIDBI की पूंजी आधार को धीरे-धीरे मजबूत करेगा। साथ ही यह बैंक के ऋण और जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में अनुमानित वृद्धि के अनुरूप होगा।
1.02 करोड़ MSME को मिलेगा लाभ
सरकार का अनुमान है कि इस इक्विटी सहायता से SIDBI की पहुंच काफी बढ़ेगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले MSME की संख्या वित्त वर्ष 2025 के 76.26 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 1.02 करोड़ हो जाने की उम्मीद है।
इसका अर्थ है कि लगभग 25.74 लाख अतिरिक्त MSME को औपचारिक ऋण तक पहुंच मिलेगी। धन की बेहतर उपलब्धता से छोटे व्यवसायों को विस्तार, प्रौद्योगिकी और कार्यशील पूंजी में निवेश करने में मदद मिलेगी। यह अनौपचारिक वित्त स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा और संपूर्ण MSME ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।
1.12 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान
MSME भारत में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत हैं। MSME मंत्रालय के अनुसार, सितंबर 2025 तक लगभग 6.90 करोड़ MSME में 30.16 करोड़ लोग कार्यरत थे। इस औसत के आधार पर, सरकार का अनुमान है कि SIDBI के विस्तारित ऋण के माध्यम से समर्थित अतिरिक्त MSME वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 1.12 करोड़ नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं।
यह इक्विटी निवेश को केवल एक वित्तीय उपाय नहीं बल्कि एक मजबूत रोजगार और समावेशी विकास पहल बनाता है।
क्यों जरूरी था यह कदम?
सरकार ने बताया कि SIDBI की जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में अगले पांच वर्षों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। यह निर्देशित ऋण पर बढ़ते फोकस, डिजिटल और संपार्श्विक-मुक्त ऋण उत्पादों के विस्तार, और स्टार्टअप्स को वेंचर डेट एक्सपोजर में वृद्धि के कारण है।
जैसे-जैसे ऋण बढ़ता है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उच्च पूंजी आवश्यक हो जाती है। पर्याप्त पूंजी SIDBI की क्रेडिट रेटिंग की भी रक्षा करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर बाजार से धन जुटा सके।
क्या है SIDBI?
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) भारत में MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी।
प्रारंभ में इसे IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में यह भारत सरकार, 22 अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है।
SIDBI का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है और यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
SIDBI की भूमिका
SIDBI बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को पुनर्वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह MSME को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराता है।
समावेशी विकास, स्टार्टअप्स और डिजिटल ऋण पर बढ़ते फोकस के साथ, यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि SIDBI आने वाले वर्षों में भारत के विस्तारित MSME पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे।
SIDBI MSME के विकास और विस्तार, विपणन, प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण, नवाचार और उद्यमिता में भी सहायता करता है। यह MSME वित्तपोषण में लगी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय भी करता है।
अर्थव्यवस्था के लिए महत्व
यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि MSME क्षेत्र देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है और सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। बेहतर वित्तपोषण तक पहुंच से इस क्षेत्र की क्षमता और बढ़ेगी।
छोटे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण मिलने से वे आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और नवाचार में निवेश कर सकेंगे। यह न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ाएगा बल्कि उन्हें वैश्विक बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
सरकार का यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
